नवी दिल्ली ः आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यांच्याकडे 931 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. देशातील सध्याच्या 30 मुख्यमंत्र्यांची एकूण मालमत्ता 1632 कोटी रुपयांची आहे. यातील सुमारे 57 टक्के संपत्ती चंद्राबाबूंकडे आहे. त्याच वेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी हे सर्वाधिक गुन्हे नावावर दाखल असलेले मुख्यमंत्री आहेत.
चंद्राबाबू यांच्याकडे 810 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता (रोख ठेवी, दागिने इ.) आणि 121 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता (घर, जमीन) आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्यावर 10 कोटी रुपयांचे कर्जही दाखविण्यात आले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे यादीत तिसर्या क्रमांकावर असून त्यांच्याकडे 51 कोटींची मालमत्ता आहे. त्यांच्याकडे 51 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. यात 21 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि 30 कोटी रुपयांची अचल मालमत्ता समाविष्ट आहे.
अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू हे दुसर्या क्रमांकाचे श्रीमंत मुख्यमंत्री असून, त्यांची एकूण मालमत्ता 332 कोटी रुपये आहे. त्यांच्याकडे सुमारे 165 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि 167 कोटी रुपयांची अचल मालमत्ता आहे. दुसरीकडे, कर्जबाजारी मुख्यमंत्र्यांच्या यादीतही खांडू अव्वल स्थानावर आहेत. त्यांच्यावर 180 कोटींपेक्षा जास्त कर्जे आहेत. सर्वात कमी संपत्ती असलेल्या इतर मुख्यमंत्र्यांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला दुसर्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे 55.24 लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तिसर्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्याकडे 1.18 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे सर्वात कमी म्हणजे केवळ 15.38 लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता आहे. त्यांच्याकडे कोणतीही स्थावर मालमत्ता नाही. निवडणूक सुधारणांसाठी काम करणार्या स्वयंसेवी संस्था असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि नॅशनल इलेक्शन वॉच यांच्या अहवालातून ही माहिती उपलब्ध झाली आहे.
देशातील 30 मुख्यमंत्र्यांपैकी 12 म्हणजे 40 टक्के मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. त्यापैकी 10 मुख्यमंत्र्यांवर खून करण्याचा प्रयत्न, अपहरण आणि लाचखोरी असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्याविरुद्ध सर्वाधिक 89 गुन्हे दाखल आहेत. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांवर 30 दिवसांसाठी ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदावर राहण्यास अपात्र ठरवले जातील, असे विधेयक केंद्र सरकारने आणल्यानंतर हा अहवाल समोर आला आहे.
