Chandigarh Bill Row : चंदीगडला संविधानाच्या कलम २४० अंतर्गत आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे पंजाबमध्ये राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. या निर्णयावर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक राजकीय पक्षांनी चिंता व्यक्त केली. पंजाबमध्ये निर्माण झालेल्या राजकीय वादळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
चंडीगडचा प्रशासकीय दर्जा बदलण्यासाठी कलम २४० चा वापर करण्याच्या विधेयकावरून निर्माण झालेल्या राजकीय गदारोळात केंद्र सरकारने शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, "चंडीगडचे पंजाब किंवा हरियाणासोबतचे पारंपरिक संबंध बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. सध्या केवळ केंद्र सरकारद्वारे चंडीगडसाठी कायदे बनवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.हा प्रस्ताव सध्या केवळ केंद्र सरकारच्या स्तरावर विचाराधीन आहे आणि यावर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.या प्रस्तावामुळे चंडीगडच्या प्रशासन व्यवस्थेत किंवा पंजाब-हरियाणाच्या पारंपरिक संबंधांवर कोणताही परिणाम होणार नाही."
चंडीगडच्या हिताचा विचार करून, सर्व घटकांचा विचारविनिमय केल्यानंतरच योग्य निर्णय घेतला जाईल आणि या विषयावर चिंता करण्याची आवश्यकता नाही.आगामी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या आशयाचे कोणतेही विधेयक सादर करण्याची केंद्राची इच्छा नाही, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
याबाबत पंजाब भाजपचे अध्यक्ष सुनील जाखड म्हणाले, "चंडीगड हा पंजाबचा अविभाज्य भाग आहे. चंडीगडचा मुद्दा असो वा पंजाबच्या पाण्याचा, पंजाब भाजप राज्याच्या हितासाठी खंबीरपणे उभी आहे. चंडीगड संदर्भात जो काही संभ्रम निर्माण झाला आहे, तो सरकारशी बोलून सोडवला जाईल. पंजाबी असल्याने मी तुम्हाला खात्री देतो की, पंजाब आमच्यासाठी नेहमीच प्रथम आहे." याबाबत चर्चा करण्यासाठी पंजाब भाजपचे एक पथक लवकरच दिल्लीसाठी रवाना होणार आहे आणि केंद्रासोबत या विषयावर चर्चा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने चंडीगडला संविधानाच्या अनुच्छेद २४० च्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावामुळे पंजाबमध्ये मोठा राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे. यामुळे जिथे विधानसभा अस्तित्वात नाही, अशा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतींना थेट नियम आणि कायदे बनवण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारने दावा केला आहे की, यामुळे प्रशासनिक रचना अधिक सुव्यवस्थित होईल. चंदीगडला इतर केंद्रशासित प्रदेशांसोबत एकसमान स्वरूप मिळेल. मात्र पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आणि विरोध काँग्रेसने याला तीव्र विरोध केला आहे. आता केंद्र सरकारनेही हिवाळी अधिवेशनात असे कोणतेही विधेयक मांडणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने या वादावर पडदा पडला आहे.
