चाबहार बंदरओमानच्या आखाताच्या किनारी, दक्षिण-पूर्व इराण देशात स्थित आहे. हे इराणचे समुद्रावरील एकमेव बंदर आहे. ते भारतासाठी रणनीतिक प्रवेशद्वार (Strategic Gateway) मानले जाते. चाबहारमुळे भारताला पाकिस्तानला वगळून (bypass करून) अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाई देशांपर्यंत थेट व्यापार करण्याची सुविधा मिळते.
नवी दिल्ली : चाबहार बंदराच्या (Chabahar port) संदर्भात अमेरिकेने भारताला त्यांच्या निर्बंधातून सहा महिन्यांची सूट दिली असल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने आज (गुरुवारी) दिली. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी चर्चा सुरू असताना झालेला निर्णय भारताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी (३० ऑक्टोबर) जाहीर केले की, अमेरिकेने चाबहार बंदर प्रकल्पावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांमधून भारताला सहा महिन्यांची सूट दिली आहे. प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी असेही सांगितले की, व्यापार करारासाठी भारताची अमेरिकेशी वाटाघाटी सुरू आहेत. यापुढेही ही चर्चा सुरूच राहील. भारत रशियन तेल कंपन्यांवरील अलिकडच्या अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम अभ्यासत आहे. ऊर्जा स्रोतांबद्दल भारताची भूमिका स्पष्ट करताना ते म्हणाले, "ऊर्जा स्रोतांच्या व्यापक प्रश्नावर आमची भूमिका सर्वांनाच माहीत आहे. या प्रयत्नात, आम्ही १४० कोटी लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध स्रोतांकडून परवडणारी ऊर्जा सुरक्षित करण्याच्या गरजेला मार्गदर्शन म्हणून घेतो."
गेल्या वर्षी, भारताने इराणसोबत १० वर्षांचा करार केला, या अंतर्गत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) ने चाबहार बंदरामध्ये ३७० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची ग्वाही दिली आहे. यापूर्वी, २०१८ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, अमेरिकेने इराणवर एकतर्फी निर्बंध लादले असतानाही भारतीय कंपन्यांना हे बंदर विकसित करण्याची परवानगी दिली होती. चाबहार बंदर भारताच्या प्रादेशिक संपर्क धोरणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते, कारण ते अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि पूर्व रशियापर्यंत प्रवेश मिळवून देते.
रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "अफगाणिस्तानने आपल्या भूभागावर सार्वभौमत्वाचा वापर केल्याने पाकिस्तान संतप्त आहे. पाकिस्तानला असे वाटते की त्यांना सीमापार दहशतवाद सुरू ठेवण्याचा अधिकार आहे. भारताच्या बाबतीत, आम्ही अफगाणिस्तानच्या प्रादेशिक अखंडता, सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्यासाठी वचनबद्ध आहोत."
पंतप्रधान मोदी आणि जपानी पंतप्रधानांमधील संभाषणाला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले, "पंतप्रधानांनी जपानचे नवे पंतप्रधान साने ताकाची यांच्याशी संवाद साधला आणि पदभार स्वीकारल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. दोन्ही नेत्यांनी भारत-जपान द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा केली. क्वाडचा विचार केला तर, आम्ही चार भागीदारांमधील विविध क्षेत्रांमधील सामायिक हितसंबंधांवर चर्चा करण्यासाठी एक मौल्यवान व्यासपीठ म्हणून पाहतो. कोणत्याही नेत्यांची शिखर परिषद चार भागीदारांमधील राजनैतिक सल्लामसलतद्वारे नियोजित केली जाते."
