पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोरोना महामारीमुळे २०२१ मध्ये सुरु होणारी जनगणना लांबणीवर पडली. आता पुढील वर्षापासून ती सुरु करण्याची केंद्र सरकारचे नियोजन आहे. त्यानंतर लोकसभेच्या जागांचे परिसीमनाचा ( लोकसंख्येतील बदलांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्य विधानसभा जागांच्या सीमा पुन्हा रेखाटण्याची प्रक्रिया) मार्ग मोकळा होणार आहे, असे सूत्रांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, सरकारने अद्याप याबाबत अधिकृत निर्णय घेतलेला नाही. जनगणना प्रक्रियेचा तपशील सार्वजनिक झाल्यानंतर याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
देशात ब्रिटीश राजवटीत १८७२ मध्ये पहिली जनगणना झाली होती. तर स्वातंत्र्यानंतरची पहिली जनगणना १९५१ मध्ये पार पडली होती. २०११ मध्ये शेवटची जनगणना झाली. यावर्षीच्या आकडेवारीनुसार, भारताची लोकसंख्या १२१.१ कोटी इतकी होती. जनगणनेचा पुढील टप्पा २०२१ मध्ये सुरु होणे अपेक्षित होते. मात्र देशभरात २०२१ मध्ये कोरोना महामारीमुळे याला विलंब झाला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जनगणनेचे काम २०२५ मध्ये सुरु होईल. २०२६ मध्ये याचा अहवाल प्रकाशित केला जाईल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ऑगस्टमध्ये महिन्यात स्पष्ट केले होते की, " जनगणना योग्य वेळी केली जाईल. तसेच पुढील राष्ट्रीय जनगणना मोबाईल फोन ऍप्लिकेशनद्वारे पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल." वाढवण्यात आली आहे.
जनगणनेची प्रक्रिया 2025 मध्ये सुरू होईल आणि 2026 पर्यंत सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. यानंतर लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन सुरु होईल, असे सूत्रांनी म्हटलं आहे. २०२८ पर्यंत सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. आगामी जनगणनेच्या फेरीत सामान्य, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या गणांसह धर्म आणि सामाजिक वर्गावरील नेहमीच्या सर्वेक्षणांचा समावेश करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षांच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या जनगणनेत जातनिहाय जनगणना सर्वेक्षण केले जाण्याची शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त 'इंडिया टूडे'ने दिले आहे. प्रलंबित जनगणनेच्या प्रक्रियेला त्वरित सुरुवात करण्याचे संकेत देत, सध्या भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेल्या मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीची मुदत ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने सत्तरच्या दशकात लोकसंख्या नियंत्रणावर भर दिला. यावेळी दक्षिणेतील राज्ये लोकसंख्या नियंत्रणतार उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा आघाडीवर होती. मात्र लोकसंख्या कमी झाल्याचा परिणाम लोकसभेतील जागांवर होईल, अशी तक्रार दक्षिणेकडील राज्यांनी सुरु केली. यावर उपाय म्हणून तत्कालिन इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने २०२६ पर्यंत नव्या परिसीमनावर ( लोकसंख्येतील बदलांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्य विधानसभा जागांच्या सीमा पुन्हा रेखाटण्याची प्रक्रिया) बंदी घातली होती. त्यावेळी २०२६ मध्ये सर्वच राज्यांतील लोकसंख्या वाढीचा दर सारखाच असेल, असा सरकारचा अंदाज होता. मात्र मागील जनगणेचा म्हणजे २०११ च्या जनगणनेनुसार, दक्षिण भारतातील राज्यांच्या सरसरी लोकसंख्या वाढीचा दर सुमारे १२ टक्के होता तर हिंदी भाषिक राज्यांचा सरकारी लोकसंख्या वाढीचा दर सुमारे २१ टक्के इतका होता. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या ही उत्तरेतील राज्यांपेक्षा सुमारे ९ टक्क्यांनी कमी होती. मात्र आजही दक्षिणेतील राज्याच्या तुलनेने हिंदी भाषिक राज्यातील लोकसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसभेतील जागा कमी होण्याची भीती आजही कायम आहे.
