पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "तामिळनाडू राज्य दुसऱ्या भाषिक युद्धासाठी सज्ज आहे," असा इशारा मुख्यमंत्री एम. के. स्टॉलिन यांनी आज (दि.२५) माध्यमांशी बोलताना दिला. मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभा सीमांकनाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ५ मार्च रोजी सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले.
केंद्राकडून हिंदी लादल्याच्या आरोपामुळे दुसऱ्या भाषिक युद्धाची बीजे पेरली जात आहेत का ? या प्रश्नावर उत्तर देताना स्टॅलिन म्हणाले की, "हो, नक्कीच. आणि आम्ही त्यासाठी तयार आहोत. द्रमुक तीन भाषा धोरणाला विरोध करत आहे. तामिळनाडू तमिळ आणि इंग्रजी भाषेने समाधानी आहे.भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारवर हिंदी लादत आहे, असा आराेपही त्यांनी केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. अलिकडेच, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्टॅलिन यांनी तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्यास नकार दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. त्याच वेळी, स्टॅलिन केंद्र सरकारवर राज्यात जबरदस्तीने ते लागू करण्याचा आरोप करत आहेत. त्यांनी राज्यावर हिंदी लादल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला आहे.
या वेळी स्टॅलिन म्हणाले की, तामिळनाडूला कुटुंब नियोजन कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबवल्यामुळे लोकसभेतील आठ जागा गमावण्याचा धोका आहे. यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यासाठी राजकीय पक्षांना सर्वपक्षीय बैठकीसाठी आमंत्रित केले जाईल. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, केंद्रीय निधी आणि NEET सारख्या मुद्द्यांवर संसदेत आवाज उठवण्यासाठी पुरेशा संख्येने खासदारांची आवश्यकता आहे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
"तमिळनाडूने कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाद्वारे लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले आहे. लोकसंख्या कमी असल्याने (तामिळनाडूमध्ये) लोकसभेच्या जागा कमी होण्याची परिस्थिती आहे. आम्ही आठ जागा गमावणार आहोत आणि परिणामी, आमचे खासदार ३९ (सध्याची संख्या) नसून फक्त ३१ असतील," असेही स्टॅलिन यांनी सांगितले.
