नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शुक्रवारी, राज्यांना कर परतावा जारी केला. यामध्ये सर्व राज्यांना मिळून १ लाख ७३ हजार ३० कोटी रुपये कर परतावा दिला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला १०९३०.३१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. कर परताव्याची ही रक्कम डिसेंबर २०२४ मध्ये जारी केली जाणार होती. डिसेंबरमध्ये जारी केल्या जाणाऱ्या परताव्याची एकूण रक्कम ८९ हजार ८६ कोटी रुपये होती. यामध्ये केंद्र सरकारने ८३ हजार ९९४ कोटी रुपयांची वाढ करुन शुक्रवारी कर परतावा जारी केला आहे. केंद्र सरकार राज्यांना त्यांचा भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी तसेच विकास आणि कल्याणकारी कामांना पूर्ण करण्यासाठी करातून गोळा झालेला पैसा परताव्याच्या रुपात देत असते.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी राज्य सरकारांना १ लाख ७३ हजार ३० कोटी रुपयांचे कर परतावा जारी केला आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले. सध्या, केंद्राकडून गोळा होणाऱ्या करांपैकी ४१% कर आर्थिक वर्षात हप्त्यांमध्ये राज्यांना हस्तांतरित केला जातो. हे हस्तांतरण वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. राज्यांमध्ये, उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ३१,०३९.८४ कोटी रुपये कर परतावा देण्यात आला आहे. त्यानंतर, बिहारला १७,४०३.३६ कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगालला १३,०१७.०६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. महाराष्ट्र आणि राजस्थानला अनुक्रमे १०,९३०.३१ कोटी आणि १०,४२६.७८ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले. गोवा आणि सिक्कीम सारख्या लहान राज्यांना अनुक्रमे ६६७.९१ कोटी आणि ६७१.३५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
२०२१ ते २०२६ या कालावधीसाठी, वित्त आयोगाने २०२०-२१ च्या प्रमाणानुसार, केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा ४१ टक्के ठेवण्याची शिफारस केली होती. हा वाटा २०१५-२०२० साठी १४ व्या वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या ४२ टक्के वाट्यापेक्षा कमी आहे. ज्यामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्मितीसाठी समायोजन समाविष्ट होते. प्रत्येक राज्यासाठी हस्तांतरण रक्कम निश्चित करण्यासाठी वित्त आयोग विशिष्ट निकषांचा वापर करतो. यामध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरीसाठी १२.५ टक्के, उत्पन्नासाठी ४५ टक्के, लोकसंख्या आणि क्षेत्रासाठी १५ टक्के, वन आणि पर्यावरणासाठी १० टक्के आणि कर आणि वित्तीय प्रयत्नांसाठी २.५ टक्के यांचा समावेश आहे.
