नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांची परदेश यात्रेची गोपनीयता संपणार आहे. ते कुठे प्रवास करतात, कोणासोबत प्रवास करतात आणि तिकीटासंबंधीची संपूर्ण माहिती सरकारकडे उपलब्ध असणार आहे. कारण, विमान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचे १९ प्रकारचे वैयक्तीक तपशील सरकारला देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून सुरु होणार आहे. परदेशात जाणारे प्रवासी कसे, कधी आणि कुठे प्रवास करत आहेत. कोणाच्या पैशावर प्रवास करत आहेत, अशा प्रकारची माहिती सरकारसोबत सामायिक करणे आवश्यक आहे. विमान कंपन्यांना ही माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डेटा शेअरिंग ब्रिजच्या या प्रणालीचे नियम २०२२ पासून अस्तित्वात असताना, आता १ एप्रिल २०२५ पासून सर्व विमान कंपन्यांना प्रवासी माहिती सीमा शुल्क विभागासोबत सामायिक करणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या परदेश यात्रेसंबंधी नेहमी चर्चा होत असते. ते कुठे जातात, कोणाला भेटतात ? यावरुन भाजपकडून टीका केली जाते. मात्र, त्यांच्या दौऱ्यांची माहिती गोपनीय राहत असते. मात्र, आता ही गोपनीयता संपुष्टात येणार आहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे राहुल गांधींच्या परदेश वाऱ्यांविषयी सर्व माहिती पुढे येण्याची शक्यता आहे.
प्रवाशांची ही माहिती ५ वर्षांसाठी संग्रहित केली जाईल. आवश्यक असल्यास, ते इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसह देखील सामायिक केली जाऊ शकते. यासाठी सर्व विमान कंपन्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय तस्करीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सीमाशुल्क विभाग वेळोवेळी माहितीचे विश्लेषण करेल. कोणत्याही व्यक्तीच्या परदेश प्रवासात संशयास्पद प्रकार निदर्शनास आल्यास त्वरित तपास सुरू करण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
प्रवाशांच्या एकूण १९ विविध प्रकारच्या प्रवासी माहितीमध्ये पीएनआर, प्रवाशांचा संपर्क तपशील, सर्व उपलब्ध पेमेंट/बिलिंग माहिती (उदाहरण- क्रेडिट कार्ड क्रमांक), फ्लायर नंबर, आसन क्रमांकासह आसन माहिती इत्यादी विमान कंपन्यांनी सरकारला (सीमाशुल्क विभाग) सामायिक करणे अपेक्षित आहे.
सरकारसोबत प्रवासी माहिती सामायिक करण्यासाठी विमान कंपन्यांनी ‘एनसीटीसी-पॅक्स’ पोर्टलवर १० जानेवारीपर्यंत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासंबंधी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने भारतातून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे चालवणाऱ्या सर्व शेड्यूल्ड आणि नॉन-शेड्यूल्ड हवाई वाहतूक सेवा प्रदात्यांना निर्देश दिले आहेत. १० फेब्रुवारी २०२५ पासून प्रायोगिक तत्त्वावर विमान कंपन्या आणि सरकार यांच्यातील डेटा शेअरिंग ब्रिज सुरू करण्याचा मानस आहे.
