नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) यांच्या आरक्षणामध्ये उत्पन्नाच्या आधारे प्राधान्यक्रम देण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला आहे. विशेषतः एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी 'क्रिमी लेयर'ची संकल्पना लागू करता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली.
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, एससी-एसटी प्रवर्गातील समुदायांची यादी बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेत उत्पन्नाच्या आधारे बदल करण्याची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही.
केंद्र सरकारने 'इंद्रा साहनी' प्रकरणातील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा हवाला देत, 'क्रिमी लेयर'चा सिद्धांत केवळ ओबीसी प्रवर्गापुरताच मर्यादित असल्याचे नमूद केले. तसेच 'अशोक कुमार ठाकूर' प्रकरणातील निर्णयानुसार एससी आणि एसटींसाठी 'क्रिमी लेयर'ची संकल्पना लागू होत नसल्याचेही केंद्राने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ही याचिका रामाशंकर प्रजापती यांनी दाखल केली असून, सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणासाठी विद्यमान व्यवस्थेऐवजी गुणवत्ता आणि आर्थिक स्थिती यावर आधारित अधिक न्याय्य व्यवस्था तयार करण्याचे निर्देश केंद्राला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकेत एससी, एसटी, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या प्रत्येक आरक्षित प्रवर्गात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांचा स्वतंत्र उपवर्ग तयार करून त्यांना निवड प्रक्रियेत प्राधान्य देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी नोटीस बजावली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्याचा विचार करण्यास सहमती दर्शवली होती. मात्र, याचिकेत मागितलेल्या दिलास्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागू शकते, असे तोंडी निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले होते.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, आरक्षण धोरणात कोणताही बदल करण्यापूर्वी व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि अनुभवाधारित आकडेवारीच्या आधारे सर्वंकष आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरक्षणात उत्पन्नाच्या आधारे प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव सध्या स्वीकारता येणार नसल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले आहे.
