पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशभरात लवकरच जनगणनेचे काम सुरु होणार आहे. जनगणना करताना नागरिकांकडून घेण्यात येणार्या माहितीमध्ये जात कॉलम (स्तंभ)चा समावेश करण्याचा केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे वृत्त 'इंडिया टूडे'ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. मात्र याबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. (caste census)
देशात २०२०मध्येच जनगणनेचे काम सुरु होणार होते. मात्र कोरोना महामारीमुळे याला विलंब झाला. आता लवकरच देशभरात जनगणना सुरु होणार आहे. देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती. काँग्रेसबरोबचर भाजपचे मित्र पक्ष बिहारमधील नितीश कुमारांचा जनता दल संयुक्त, लोकजन शक्ती पक्षाचे खासदार चिराग पासवान यांनीही देशव्यापी जात जनगणनेची आग्रही मागणी करत आहेत. आता केंद्र सरकारने जातीचा कॉलम जनगणनेच्या माहितीवेळी समावेश केला तर ओबीसीसह अन्य जाती लोकसंख्येची जातवार आकडेवारी स्पष्ट हाेणार आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचीच्या लोकसंख्येची माहिती मिळविण्यासाठी १९५१ पासून अशीच प्रक्रिया सुरू असल्याचे काँग्रेसने म्हटले होते.
देशात १९५१ पासून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा डेटा जाहीर केला जातो; परंतु ओबीसी आणि इतर जातींचा डेटा जाहीर केला जात नाही. त्यामुळे ओबीसी व अन्य जातीची नेमकी लोकसंख्या किती आहे याचा अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे. १९९० मध्ये तत्कालीन व्हीपी सिंह सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. देशातील ओबीसी लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज होता. मंडल आयोगाने केलेला ओबीसी लोकसंख्येचा अंदाज केवळ १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले गेले होते.
देशात ब्रिटीश राजवटीत सर्वप्रथम १८८१ मध्ये पहिल्यांदा जनगणा पार पडली. यावेळी देशाची लोकसंख्या २५.३८ कोटी इतकी होती. तेव्हापासून दर १० वर्षांनी देशात जनगणा होते. देशात २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या 121 कोटींहून अधिक होती. २००१ ते २०११ या काळात भारताची लोकसंख्या सुमारे १८ टक्क्यांनी वाढली. यामध्ये 96.63 कोटी हिंदू आणि 17.22 कोटी मुस्लिम लोकसंख्या होती. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७९.८ टक्के हिंदू आणि १४.२ टक्के मुस्लिम आहेत. ख्रिश्चन २.७८ कोटी (2.3%) आणि शीख २.०८ कोटी (1.7%) आहेत. उर्वरित लोकसंख्या 1% पेक्षा कमी आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या १४१ कोटी असल्याचा अंदाज आहे.