नवी दिल्ली : भारताचे दक्षिणेतील सर्वात शेवटचे टोक असलेल्या ग्रेटर निकोबार बेटाचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली असून, त्यासाठी तब्बल ९ अब्ज डॉलर्सच्या विशालकाय प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. यामुळे हिंदी महासागरातील एका महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर देखरेख ठेवण्याची सुविधा भारताला उपलब्ध होईल. परिणामी, हा मार्ग म्हणजे भारतासाठी भविष्यातील ‘होर्मुझ’ ठरण्याची शक्यता आहे.
सुमारे १६६ चौरस किलोमीटरमधील या प्रकल्पांतर्गत एक महाकाय बंदर, नागरी विमानतळ, सैन्यासाठी हवाईतळ, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर ३ लाख ५० हजार लोकांचे एक विशेष शहरदेखील तयार करण्यात येईल. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी जवळपास तीस वर्षे लागणार असून, त्याचा पहिला टप्पा २०२८ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
मलक्का हा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. तो दक्षिण चीनच्या मार्गाने हिंदी महासागराला पॅसिफिक महासागराशी जोडतो. हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी दळणवळणाचा मार्ग आहे. या मार्गातून जागतिक समुद्री व्यापाराचा २५ टक्के आणि जागतिक पेट्रोलियम पदार्थांचा ३० टक्के व्यापार केला जातो.
चीनने या मार्गावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी लोम्बोक आणि सुंडा सामुद्रधुनीतून जाणारा जलमार्ग विकसित केला. मात्र, हे मार्ग १,८०० ते ३,००० हजार किलोमीटर एवढे अंतर वाढवतात. त्यामुळे चीनमधील कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या आयातीवरील खर्च आणि वेळ वाढतो. यास्तव चीनने मलक्काऐवजी अन्य सागरी मार्ग विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले. यात चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिकल कॉरिडॉरचाही समावेश होता. तथापि, अमेरिका-इराण युद्ध आणि त्यानंतर होर्मुझचा आर्थिक हत्यारासारखा झालेला वापर, यामुळे मलक्काचे महत्त्व वाढू शकते.
भारताला काय फायदा?
सध्याच्या घडीला भारतीय बंदरांवर मोठ्या जहाजांसाठी खोल पाण्यात असलेली बर्थ कमी आहेत. त्यामुळे माल कोलंबो किंवा सिंगापूरच्या समुद्री मार्गाने पाठवला जातो. यात भारताचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. ज्यावेळी ग्रेटर निकोबार प्रकल्प तयार होईल त्यावेळी विशाल जहाजांसाठी भारताचे दुसऱ्या देशांवर असलेले अवलंबित्व केवळ संपणार नसून, हिंदी महासागरातील एक मोक्याच्या सागरी मार्गावर भारताला नजरदेखील ठेवता येणार आहे.
