नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार ‘एआय’चा वापर करणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 'सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हे' या विषयावरील संसदीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सायबर गुन्हे बनावट बँक खात्यांद्वारे केले जातात. यामुळे बेकायदेशीर कारवाया वाढतात. सरकार ‘एआय’च्या मदतीने अशा खात्यांवर कारवाई करेल.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सायबर गुन्ह्यांना तोंड देण्यासाठी उचललेल्या पावलांची बैठकीत माहिती दिली. त्यांनी समितीला सांगितले की, भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या (आय४सी) शिफारशींनुसार ८०५ अॅप्स आणि ३ हजार २६६ संकेतस्थळांच्या लिंक्स ब्लॉक करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच, ३९९ बँका आणि वित्तीय मध्यस्थांसह सहा लाखांहून अधिक संशयास्पद डेटा पॉइंट्स सामायिक करण्यात आले आहेत. तसेच, १९ लाखांहून अधिक बनावट बॅँक खाते आढळून आले आहेत आणि २ हजार ३८ कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार ब्लॉक करण्यात आले आहेत. शाह म्हणाले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सर्व बँकांशी समन्वय साधून, बनावट खाती ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, बनावट बँक खाते म्हणजे सायबर गुन्ह्यातून मिळवलेले पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी गुन्हेगारांकडून वापरले जाणारे बँक खाते. याशिवाय, सरकार सायबर गुन्ह्यांबाबत लोकांना जागरूक करत आहे. शाह म्हणाले की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भारताला सायबर-सुरक्षित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. आज देशातील ९५ टक्के गावे डिजिटली जोडली गेली आहेत, तर एक लाख ग्रामपंचायती वाय-फाय हॉटस्पॉटने सुसज्ज आहेत, असे ते म्हणाले.
गृहमंत्र्यांनी समितीच्या सर्व सदस्यांना १९३० या हेल्पलाइन क्रमांकाची जाहिरात करण्यास सांगितले. सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, '१९३०' हेल्पलाइन कार्ड ब्लॉकिंगसारख्या विविध सेवा देणारा एक-बिंदू उपाय प्रदान करते, असे त्यांनी सांगितले. शाह म्हणाले की, आय४सी पोर्टलवर एकूण १ लाख ४३ हजार एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, गृह मंत्रालयाचे उद्दिष्ट देशात सायबर गुन्ह्याचा एकही प्रकार घडू नये हा आहे.
