केंद्र सराकारने विवो, ओप्पो, वन प्लस आणि शाओमी यासारख्या चायनिज स्मार्टफोन कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसद्वारे केंद्र सरकारने या कंपन्यांना त्यांच्या फोनमध्ये वापरण्यात आलेल्या डाटा आणि भागांची माहिती देण्यास सांगितले आहे.
यात विवो, ओप्पो, शाओमी आणि वन प्लस सारख्या प्रसिद्ध ब्रँडचाही समावेश आहे. या नोटिशीचा उद्देश हा भारतीय ग्राहकांना विकण्यात आलेल्या या ब्रँडचे मोबाईल सुरक्षित आहेत का हे तपासून पाहणे हा आहे. यानंतर केंद्र सरकार या व्हिवो, ओप्पो, वन प्लस आणि शाओमी या कंपन्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनची चाचणी करण्यासाठीही नोटीस पाठवू शकते.
या कंपन्यांच्या स्मार्टफोनची पडताळणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने या कंपन्यांशी संपर्क साधला आहे. मात्र अजून पर्यंत केंद्र सरकारला या बाबत कोणाचीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने २६७ चायनिज अॅपवर आयटी कायदा कलम ६९ अ नुसार बंदीची कारवाई केली होती. यात टिकटॉक, पबजी, हॅलो, युसी ब्राऊजर, लाईकी, शेअरईट, विचॅट, एमआय कम्युनिटी यासारख्या अनेक प्रसिद्ध अॅपचा सामावेश होता.
या बंदीनंतर अनेक चायनिज कंपन्यांनी त्यांची उत्पादने कशी भारतात तयार झाली आहेत याची प्रसिद्धी जोरात करत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार विवो, ओप्पो, वन प्लस आणि शाओमी या चार ब्रँड्सनी भारतात गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले होते. आणि त्यांनी अजून ते पूर्ण केलेले नाही. त्यावरुनच त्यांना पाठवलेली नोटीस म्हणजे केंद्र सरकारकडून केलेलीही कारवाई असे पाहिले जात आहे.
ओप्पो आणि विवो या ब्रँड्सनी मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र अजून तरी कोणतीही गुंतवणूक झालेली नाही. असे असले तरी शाओमीचे या गुंतवणूक वचनात नाव आहे का नाही हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकारने नोटीस पाठवण्यामागे या ब्रँडच्या मोबाईलमध्ये हुवेई आणि झेडटीई या कंपन्यांचे पार्ट्स वापण्यात आले आहेत का याची माहिती घेण्याचा उद्देश आहे. हा तपास फक्त डार्डवेअर बाबत नाही तर सॉफ्टवेअर बाबतही असणार आहे. विशेष करुन प्री इन्स्टॉल अॅपही या तपासाच्या रडारमध्ये येणार आहे.