नवी दिल्ली : लडाखच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले आहे. लडाखचे अपक्ष खासदार हनीफा जन यांनी ही माहिती दिली.
हनिफा जन म्हणाले, "केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लेह एपेक्स बॉडी (एलएपी) आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्सच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. १५ जानेवारीला होणाऱ्या पुढील बैठकीत या निर्णयाचा तपशील निश्चित केला जाणार आहे. लेह आणि कारगिलच्या स्वतंत्र लोकसभा जागांवर जनगणनेनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने लडाखच्या हिल कौन्सिलमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचेही मान्य केले आहे. उर्दू आणि भोटी या लडाखच्या अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करणे, लडाखच्या लोकांच्या जमिनीशी संबंधित समस्या देखील दूर केल्या जातील. असे निर्णय या बैठकीत झाले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी, जम्मू आणि काश्मीर दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले, त्यापैकी एक लडाख आहे. यानंतर केडीए आणि एलएपी या दोन संघटनांनी लडाखच्या लोकांसाठी स्वायत्ततेची मागणी केली. स्थानिक लोकांसाठी नोकरीमध्ये आरक्षण आणि लेह-कारगिलसाठी प्रत्येकी एक संसदीय जागा या मागणीसाठी अनेक आंदोलने झाली.
