नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील सोयाबीन खरेदीला २४ दिवसांची मुदतवाढ मिळाली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही मुदतवाढ केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोयाबीन खरेदी बाबतचा प्रश्न संसदेत उपस्थित केला होता. तसेच महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी या संदर्भात निदर्शनेही केली होती. त्यानंतर तात्काळ कृषी मंत्रालयाच्या वतीने सोयाबीन खरेदीला (Soybean Purchase) मुदत वाढ देण्यात आली.
दरम्यान, देशभरात ९ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १९.९९ लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केंद्र सरकारने केली आहे. ज्यामुळे ८ लाख ४६ हजार २५१ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. तर महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारने ११.२१ लाख मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी केले आहे. तेलंगणामधील सोयाबीन खरेदीला १५ दिवस, गुजरातमध्ये भुईमूग खरेदीला ६ दिवस आणि कर्नाटकमध्ये २५ दिवसांनी मुदतवाढ दिली आहे. तसेच भारत सरकारने पीएम-आशा योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली. (Soybean Purchase)
भारत सरकारने पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना २०२५-२६ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. सरकारने २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये एमएसपीवर आधारित सोयाबीन खरेदीला मान्यता दिली. कृषीमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात खरेदीचा कालावधी ९० दिवसांच्या सामान्य खरेदी कालावधीपेक्षा २४ दिवसांनी आणि तेलंगणामध्ये १५ दिवसांनी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्याचप्रमाणे, २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये भुईमूग खरेदीला सरकारने मान्यता दिली.
डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे केंद्राने अर्थसंकल्पात म्हटले होते. याअंतर्गत सरकारने २०२४-२५ या खरेदी वर्षासाठी तूर, उडद आणि मसूरची उत्पनाच्या १०० टक्के खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. ही खरेदी केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे पुढील चार वर्षे सुरू ठेवली जाईल. त्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल तसेच भारत डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल, असे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौव्हान म्हणाले.
