नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमा शुल्क माफी दोन महिन्यांसाठी वाढवली असून, त्यामुळे देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाला दिलासा मिळाला आहे. आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कापूस आयातीवर कोणतेही सीमा शुल्क आकारले जाणार नाही. यामुळे वस्त्र आणि तयार कपडे उत्पादकांना स्वस्त कच्चा माल मिळेल आणि उत्पादन खर्चावरील ताण कमी होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) देखील दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने शनिवारी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी केली. यापूर्वी मे महिन्यात, सरकारने कापसाच्या आयातीला ११ टक्के सीमा शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेतला होता. ही सूट १ जून ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू होती. आता, ती आणखी दोन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
वस्त्र मंत्रालयाच्या मते, देशांतर्गत उद्योगासाठी कापसाची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. यामुळे वस्त्रोद्योग आणि तयार कपड्यांच्या कंपन्यांना उत्पादन प्रक्रियेत व्यत्यय न आणता आवश्यक कच्चा माल मिळवणे सोपे होईल. यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये भारतीय वस्त्रोद्योगाची स्पर्धात्मकता वाढेल, असा मंत्रालयाचा विश्वास आहे.
नवीन पीक येऊ लागल्याने ऑक्टोबरमध्ये कापसाचे भाव साधारणपणे कमी होतात. मात्र, यावर्षी मान्सूनमुळे उत्पादनात व्यत्यय येण्याच्या चिंतेमुळे देशांतर्गत बाजारात भाव चढे आहेत. वस्त्रोद्योग कंपन्यांनी सरकारला आयात शुल्कातील सूट सुरू ठेवण्याची विनंती केली आहे.
सरकारला आशा आहे की या निर्णयामुळे कापसाची विशिष्ट गरज भागवण्यास मदत होईल आणि वस्त्रोद्योग व तयार कपड्यांच्या क्षेत्रात मूल्यवर्धनाला चालना मिळेल. यामुळे उद्योगाला उत्पादन आणि व्यवसायात अधिक लवचिकता मिळेल, तसेच कच्च्या मालाचा पुरवठाही अखंडित राहील.