नवी दिल्ली : नोकरी आणि कुटुंबाची जबाबदारी, विशेषतः वृद्ध आई-वडिलांची काळजी, या दुहेरी भूमिकेत अडकलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत स्पष्ट केले आहे की, कर्मचाऱ्यांना आपल्या आजारी किंवा वृद्ध आई-वडिलांच्या सेवेसाठी रजा घेण्याची तरतूद आधीपासूनच नियमांमध्ये उपलब्ध आहे. या घोषणेमुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. काही खासदारांनी वृद्ध पालकांच्या काळजीसाठी कर्मचाऱ्यांना विशेष रजेची तरतूद आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. यावर उत्तर देताना सिंह यांनी सांगितले की, 'केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, १९७२' अंतर्गत अशी सुविधा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. एका लेखी उत्तरात त्यांनी स्पष्ट केले, "केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणत्याही वैयक्तिक कारणांसाठी, ज्यात वृद्ध पालकांची काळजी घेणे समाविष्ट आहे, रजा घेता येते. यासाठी नियमांनुसार विविध प्रकारच्या रजांची तरतूद करण्यात आली आहे."
जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचारी आपल्या उपलब्ध रजांमधून आई-वडिलांच्या देखभालीसाठी रजा घेऊ शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील रजांचा समावेश आहे:
अर्जित रजा (Earned Leave): वर्षाला ३० दिवस
अर्ध-पगारी रजा (Half Pay Leave): वर्षाला २० दिवस
नैमित्तिक रजा (Casual Leave): वर्षाला ८ दिवस
प्रतिबंधित सुट्टी (Restricted Holiday): वर्षाला २ दिवस
या सर्व रजा कर्मचारी आपल्या गरजेनुसार आणि वैयक्तिक कारणांसाठी वापरू शकतात. त्यामुळे पालकांच्या सेवेसाठी वेगळ्या रजेची मागणी करण्याऐवजी, अस्तित्वात असलेल्या नियमांचाच प्रभावीपणे वापर केला जाऊ शकतो, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हे नियम १ जून १९७२ पासून लागू झाले असून, ते बहुतेक केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या हक्कांचे नियमन करतात. तथापि, हे नियम काही विशिष्ट श्रेणींना लागू होत नाहीत, जसे की:
रेल्वे कर्मचारी,अखिल भारतीय सेवांचे सदस्य (उदा. IAS, IPS), कंत्राटी किंवा अर्धवेळ कामगार या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र नियम आहेत. या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजा, वैद्यकीय रजा, प्रसूती रजा, बाल संगोपन रजा आणि अभ्यास रजा यांसारख्या अनेक प्रकारच्या रजा उपलब्ध आहेत.
केंद्र सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांमधील संभ्रम दूर झाला आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत विभक्त कुटुंबपद्धती आणि वाढते आयुर्मान यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर आपल्या वृद्ध पालकांच्या देखभालीची जबाबदारी येते. अशावेळी नोकरी सांभाळून ही जबाबदारी पार पाडणे एक आव्हान ठरते. सरकारच्या या घोषणेमुळे कर्मचाऱ्यांना केवळ नियमांची स्पष्टता मिळाली नाही, तर आपली व्यावसायिक आणि कौटुंबिक जबाबदारी अधिक चांगल्या प्रकारे सांभाळण्यासाठी एक मानसिक आधारही मिळाला आहे.
