नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरील अल्गोरिदममुळे यूजर्ससमोर केवळ एकाच बाजूचा अथवा मर्यादित दृष्टिकोन मांडला जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या 'मेटा'ला मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सार्वजनिक शांतता भंग करणे, हिंसाचार भडकवणे किंवा बेकायदेशीर कृत्यांना खतपाणी घालणाऱ्या सामग्रीवर बारकाईने नजर ठेवण्याचे निर्देश इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिले आहेत.
मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, मेटाने आपल्या ‘कंटेंट रँकिंग' आणि रेकमेंडेशन अल्गोरिदमचा तातडीने आढावा घेणे आवश्यक आहे. दिशाभूल करणारी, फेरफार केलेली अथवा संदर्भहीन माहिती यूजर्सना वारंवार दाखवली जाणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. विविध, विश्वासार्ह आणि सर्वसमावेशक माहिती यूजर्सपर्यंत पोहोचावी, यासाठी यंत्रणा सक्षम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या सार्वजनिक घडामोडी, आंदोलने, कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रसंग यांच्याशी संबंधित फोटो, व्हिडीओ किंवा ग्राफिक्स यांचा अचूक संदर्भ, तारीख व ठिकाण स्पष्ट करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मंत्रालयाने अधोरेखित केला आहे. जुने अथवा संकलित व्हिडीओ सध्याच्या घटना म्हणून पसरवून जनमानसात संभ्रम, भीती आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या सामग्रीवर तातडीने आळा घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० आणि २०२१ च्या आयटी नियमांनुसार सोशल मीडिया मध्यस्थांनी आवश्यक ती काळजी घेणे बंधनकारक आहे. तपास यंत्रणा आणि सरकारला कायदेशीर वेळेत आवश्यक सहकार्य पुरवण्याच्या सूचनाही मेटाला दिल्या आहेत. दरम्यान, नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या राजकीय आंदोलने आणि निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर ही नोटीस आल्याचे मानले जात असले, तरी अधिकृत सूचनेत कोणत्याही विशिष्ट घटनेचा थेट उल्लेख टाळण्यात आला आहे.
