नवी दिल्ली : देशातील हरित इंधन क्रांतीला गती देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी (दि. २६) केंद्रीय मोटार वाहन नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अधिसूचित केली आहे. या निर्णयामुळे १०० टक्के इथेनॉलवर आधारित 'E100' इंधनावर धावणाऱ्या फ्लेक्स-इंधन (फ्लेक्स-फ्यूल) वाहनांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. ही वाहने प्रामुख्याने ८५ टक्के इथेनॉल मिश्रित 'E85' आणि १०० टक्के इथेनॉलयुक्त 'E100' या दोन्ही प्रकारच्या पर्यायी इंधनांवर विनाअडथळा चालण्यास सक्षम असणार आहेत.
मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉलचे मिश्रण असलेल्या इंधनाचा वापर केवळ त्या विशिष्ट क्षमतेसाठी डिझाइन आणि प्रमाणित केलेल्या वाहनांमध्येच करता येणे शक्य होणार आहे. याचा थेट अर्थ असा की, सध्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या नियमित पेट्रोल अथवा २० टक्के मिश्रण असलेल्या 'E20' इंधनावर चालणाऱ्या सामान्य वाहनांमध्ये E85 किंवा E100 या उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा वापर करता येणार नाही. चुकीच्या इंधनाच्या वापरामुळे पारंपरिक इंजिनांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी हा स्पष्ट निकष ठेवण्यात आला आहे.
नव्या नियमावलीनुसार वाहन वर्गीकरणाच्या काही मर्यादा, इंधन मानके आणि उत्सर्जन चाचण्यांशी संबंधित तांत्रिक संदर्भांमध्येही आवश्यक फेरबदल करण्यात आले आहेत. या बदलांचा भाग म्हणून संबंधित हलक्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या कमाल वजन मर्यादेत ३००० किलोग्रॅमवरून थेट ३५०० किलोग्रॅमपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
परदेशातून होणाऱ्या महागड्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांना बळ देणे हा या धोरणामागचा प्रमुख हेतू आहे. देशात यापूर्वीच २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोलचे प्रमाण असलेल्या 'E20' इंधनाची सुरुवात यशस्वीरीत्या झालेली आहे. वाहन निर्मिती क्षेत्रातही याचे सकारात्मक परिणाम दिसत असून, मारुती सुझुकी इंडियाने यंदा जून महिन्यात देशातील पहिली फ्लेक्स-इंधन पॅसेंजर कार 'वॅगनआर' बाजारात दाखल केली होती, जी E20 पासून अगदी E100 पर्यंतच्या कोणत्याही इंधनावर धावू शकते.
मारुतीपाठोपाठ टोयोटा, टाटा मोटर्स आणि ह्युंदाईसह अन्य प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्याही भारतीय बाजारासाठी फ्लेक्स-इंधन वाहनांची निर्मिती वेगाने करत आहेत. उच्च इथेनॉल मिश्रण आणि इतर पर्यायी इंधनांचा प्रत्यक्ष वापर सुकर व्हावा, यासाठी मंत्रालयाने याआधीच वाहन उत्सर्जन नियमांमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील या दूरगामी सुधारणांचा मूळ उद्देश केवळ E85 किंवा E100 पुरताच मर्यादित नसून, भविष्यात १०० टक्के शुद्ध बायोडिझेल (B100) तसेच हायड्रोजन-सीएनजी (H-CNG) मिश्रित इंधनाच्या व्यावसायिक वापरासाठी भक्कम कायदेशीर चौकट तयार करणे हा आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात देशातील प्रदूषण नियंत्रणात येण्यासोबतच शेती क्षेत्रातील इथेनॉल उत्पादनाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
