नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूएपीए’ अर्थात बेकायदा कृत्य प्रतिबंधात्मक कायदा (दहशतवादविरोधी कायदा) अंतर्गत दोन आरोपींना जामीन दिला. त्यावेळी अजमल कसाबचा खटला सात वर्षे चालला; मग त्यालाही जामीन देणार का? हाफिज सईदला भारतात आणले तर या नियमाने त्यालाही जामीन देणार का? असा बोचरा सवाल केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केला. त्यावेळी याबाबतचे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्याकडे पाठवून मोठ्या खंडपीठापुढे याची सुनावणी घेण्याची गरज खंडपीठाने व्यक्त केली.
2020 च्या दिल्ली दंगल कट प्रकरणातील दोन आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सहा महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराले यांच्या खंडपीठाने अब्दुल खालीद सैफी आणि तस्लीम अहमद यांना काही अटींच्या अधीन राहून हा दिलासा दिला. यासोबतच दहशतवादविरोधी कायदा अर्थात ‘यूएपीए’अंतर्गत जामीन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांनी दिलेल्या परस्परविरोधी निकालांवर विचार करण्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, ‘कसाबच्या खटल्यातही साक्षीदार जास्त होते. खटल्याला सात वर्षे लागली असती, तर त्यालाही जामीन दिला असता का? हाफिज सईदला भारतात आणले आणि त्याच्या खटल्याला उशीर झाला, तर त्यालाही जामीन मिळणार का?’ असा सवाल राजू यांनी उपस्थित केला.
1) दिल्ली दंगल 2020 मधील आरोपी अब्दुल खालीद सैफी आणि तस्लीम अहमद यांना 6 महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर
2) खटल्याला विलंब होत असल्याच्या कारणावरून अंतर्गत जामीन देता येईल का, यावर सर्वोच्च न्यायालय विचार करणार
3) कसाब आणि हाफिज सईदलाही खटल्यास विलंब झाल्यामुळे जामीन देणार का? असा दिल्ली पोलिसांचा न्यायालयास सवाल
‘यूएपीए’अंतर्गत जामीन देण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन विरोधी निकालांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. 5 जानेवारी रोजी एका खंडपीठाने उमर खालीद आणि शरजिल इमाम यांचा जामीन नाकारला होता. मात्र, 18 मे रोजी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती भुयान यांच्या खंडपीठाने जामीन हा नियम आणि तुरुंग हा अपवाद या तत्त्वावर भर देत, 5 जानेवारीच्या निकालावर कडक टीका केली होती.
