नवी दिल्ली : आगामी डिजिटल जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील जातींची नावे निवडण्यासाठी स्वतंत्र ‘ड्रॉप-डाऊन मेनू’ उपलब्ध करून देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. हे प्रकरण प्रशासकीय धोरणाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. ‘ओबीसी फेडरेशन ऑफ इंडिया’ने दाखल केलेल्या या याचिकेत डिजिटल जनगणनेच्या प्रणालीत ओबीसी जातींची पूर्वनिर्धारित यादी समाविष्ट करण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता. मात्र, अशा तांत्रिक व धोरणात्मक निर्णयांमध्ये न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी भूमिका खंडपीठाने घेतली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्तांकडे दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. या याचिकेची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्राधिकरणाकडे अधिकृत निवेदन म्हणून सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. सक्षम अधिकारी यावर नियमांनुसार विचार करतील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
