नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळाशी मिळतेजुळते यूआरएल वापरून शेकडो लोकांना 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरणाच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या एका टोळीचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी सीबीआयने १६ राज्यांमधील ८० ठिकाणी छापे टाकले.
'ऑपरेशन चक्र-६' अंतर्गत, सायबर फसवणुकीच्या २०० हून अधिक प्रकरणांशी संबंधित असलेल्या या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी सीबीआयने १६ राज्यांमध्ये ६० विशेष पथके तैनात केली होती. या राज्यांचा विस्तार पश्चिमेकडील पंजाब आणि गुजरातपासून ते ईशान्येकडील आसाम आणि मणिपूरपर्यंत होता.
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी एक संकेतस्थळ होते. हे संकेतस्थळ भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाशी मिळतेजुळते आहे, असे सीबीआयने म्हटले आहे.फसवणूक करणाऱ्यांनी डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली पीडितांची फसवणूक करण्यासाठी या बनावट नोंदणीकृत डोमेनचा वापर केल्याचा आरोप आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून मिळालेल्या तक्रारीच्या आधारे, सीबीआयने एफआयआर नोंदवून या प्रकरणाचा तपास सुरू केला होता.
या कारवाईत चेन्नई आणि कोलकाता येथून अनुक्रमे बी. नरेश आणि संजीव साहा या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. ते फसवणूक, धाक आणि तांत्रिक युक्त्या वापरून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा भाग होते, असे सीबीआयने सांगितले. अटक केलेले संशयित बनावट कंपन्या स्थापन करून आणि बनावट बँक खाती उघडून व चालवून पैशांचा मागोवा लपवण्यासाठी आर्थिक जाळे तयार करण्यात कथितरित्या सामील होते. गुन्ह्यातून मिळालेल्या अंदाजे दोन कोटी रुपयांच्या संशयास्पद रकमेची अफरातफर करण्यासाठी या खात्यांचा वापर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे, असे सीबीआयच्या एका निवेदनात म्हटले आहे.
