नवी दिल्ली : कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराच्या उपचारावरील खर्चाचा भार कमी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे, या आजाराच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमती निम्म्याहून अधिक कमी झाल्या आहेत. सरकारने १३७ कर्करोगविरोधी औषधांच्या किरकोळ किमतीवर विक्रेत्यांना देण्यात येणाऱ्या व्यापारी नफ्याच्या मर्यादेत सुधारणा केली आहे. यानंतर, अनेक औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीत (एमआरपी) लक्षणीय घट झाली आहे. नवीन किमती सोमवार, ९ नोव्हेंबरपासून लागू झाल्या आहेत. या निर्णयामुळे रुग्णांची दरवर्षी सुमारे ३,५४०.३८ कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या मते, औषधांच्या किमतीतील कपातीचा परिणाम बाजारात उपलब्ध असलेल्या विविध कर्करोगावरील औषधांवर आधीच दिसून येत आहे. ८ नोव्हेंबरपर्यंत, ८५ औषध कंपन्यांनी १२१ औषधांच्या १,३६४ कर्करोगविरोधी प्रकारांच्या सुधारित किमती जाहीर केल्या होत्या. यापैकी ६७९ ब्रँड्सच्या किमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक कपात झाली आहे. काही औषधांच्या किमतीत तर याहूनही मोठी कपात झाली आहे. एका औषधाची एमआरपी तब्बल ९६.४५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णांच्या कर्करोग उपचाराचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो.
कर्करोगावरील उपचारांची औषधे अधिक परवडणारी बनवण्यासाठी आणि रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आरोग्य सेवा महासंचालनालयाने (DGHS) १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी गठीत केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींवर हा निर्णय आधारित होता. समितीने औषधांच्या किंमतीशी संबंधित बाबींचा आढावा घेतला. त्यानंतर, रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या औषधनिर्माण विभागांतर्गत असलेल्या राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (NPPA) औषधांवरील सुधारित व्यापार मार्जिन मर्यादा निश्चित केल्या.
नवीन औषध किमतींचा लाभ रुग्णांपर्यंत पोहोचावा, हे सुनिश्चित करण्यासाठी एनपीपीएने देखरेख यंत्रणा देखील स्थापित केली आहे. कोणताही औषध विक्रेता, केमिस्ट किंवा हॉस्पिटल फार्मसी सुधारित एमआरपीपेक्षा जास्त किमतीला औषध विकू शकत नाही. रुग्ण औषधाच्या पॅकेजवर छापलेली नवीन एमआरपी पाहून किंमत तपासू शकतात. औषधांच्या किमतीची माहिती 'फार्मा सही दाम' मोबाईल ॲप आणि एनपीपीएच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील उपलब्ध आहे.
सरकारने रुग्णांना आवाहन केले आहे की, जर केमिस्ट किंवा हॉस्पिटल फार्मसी निर्धारित दरापेक्षा जास्त दर आकारत असेल, तर त्यांनी तक्रार दाखल करावी. यासाठी 'फार्मा जन समाधान' पोर्टलचा वापर करता येतो. एनपीपीएचा हेल्पलाइन क्रमांक १८००-१११-२५५ हा देखील आहे.