नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : उत्तर भारतातील एखादी भक्ती नसणारी व्यक्ती मंदिरात प्रवेशाचा अधिकार कशी मागू शकते? असा सवाल बुधवारी सबरीमला मंदिर प्रवेश प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. मंदिरात कोणाला प्रवेश द्यायचा, यावर निर्णय घेताना अर्जदार भक्त आहे की नाही, हेही तपासणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठात ही सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात धार्मिकस्थळांवरील महिलांविरोधातील भेदभाव आणि विविध धर्मांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेवर विचार सुरू आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, 10 ते 50 वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. त्यांनी घटनेच्या कलम 25(1) अंतर्गत पूजा करण्याचा अधिकार सर्वांना असल्याचे नमूद केले.
2018 च्या निकालाचा संदर्भ
2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 10 ते 50 वयोगटातील महिलांवरील बंदी हटवून ती असंवैधानिक ठरवली होती. मात्र, त्यानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अडचणी येत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
