Cabinet clears rare earths scheme
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी एकूण ₹१९,९१९ कोटी रुपयांच्या चार मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबक उत्पादन योजनेसाठी ₹७,२८० कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा समावेश आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी एकूण १९,९१९ कोटी रुपयांच्या चार प्रमुख प्रकल्पांना मान्यता दिली. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी ७,२८० कोटींची दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबक उत्पादन योजना समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, पुणे मेट्रो विस्तारासाठी ९,८५८ कोटी, देवभूमी द्वारका (ओखा)-कनालास रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणासाठी १,४५७ कोटी आणि बदलापूर-कर्जत तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गासाठी १,३२४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबकांसाठी नवीन प्रोत्साहन योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी अंदाजे ७,२८० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. पूर्वीच्या अंदाजित २,५०० कोटींच्या पॅकेजच्या जवळपास तिप्पट आहे. चीनने निर्यात नियंत्रणे कडक केली आहेत, अशा वेळी हे पाऊल उचलले आहे.
केंद्र सरकारने दुर्मिळ पृथ्वी स्थायी चुंबकांच्या (REPM) उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अशा प्रकारची पहिलीच योजना मंजूर केली आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट सिंटर केलेले REPM उत्पादनासाठी एकात्मिक उत्पादन सुविधा विकसित करणे आहे. दुर्मिळ पृथ्वी ऑक्साईडचे धातूंमध्ये धातूंचे मिश्रधातूंमध्ये आणि शेवटी मिश्रधातूंचे तयार चुंबकांमध्ये रूपांतर करणे समाविष्ट असेल. या योजनेत अंदाजे ७,२०० कोटींची गुंतवणूक असेल. यामध्ये वार्षिक १,००० मेट्रिक टन (MTPA) क्षमता निर्माण करणे आणि १,२०० MTPA क्षमतेचे युनिट्स स्थापन करणे समाविष्ट असेल. ही योजना एकूण ७ वर्षांचा असेल, ज्यामध्ये उत्पादन युनिट स्थापन करण्यासाठी २ वर्षे वाटप केली जातील.
दुर्मिळ पृथ्वी घटकांचा वापर इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा आणि संरक्षण उत्पादनात केला जातो. भारतात, या क्षेत्राला अजूनही मर्यादित निधी, तांत्रिक कौशल्याचा अभाव आणि प्रकल्पांसाठी दीर्घ कालावधी अशा आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी पाठिंब्याशिवाय सध्या व्यावसायिक उत्पादन शक्य नाही. शिवाय, खाणकामाशी संबंधित पर्यावरणीय धोके या क्षेत्राला आणखी गुंतागुंतीचे करतात.
'ब्लूमबर्ग'च्या अहवालानुसार, चीनने भारतात वापरण्यासाठी दुर्मिळ पृथ्वी चुंबकांच्या निर्यातीसाठी प्राथमिक परवाने जारी केले आहेत; परंतु अद्याप भारतीय कंपन्यांना कोणतेही परवाने देण्यात आलेले नाहीत. भारताची वार्षिक मागणी अंदाजे २००० टन ऑक्साईड आहे. अनेक जागतिक पुरवठादार ही मागणी पूर्ण करण्यात रस घेत आहेत. भविष्यात दुर्मिळ पृथ्वी घटकांच्या परदेशी आयातीवरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार सिंक्रोनस रिलकटेन्स मोटर्सवरील अभ्यासांना निधी देत आहे.
