पुढारी ऑनलाईन डेस्क : नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी (१ जानेवारी २०२५) केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Cabinet Decisions) पीक विमा योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६९,५१५ कोटी रुपयांच्या वाटपासह पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या (PMFBY) विस्तारास मंजुरी दिली. याचा ४ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यासोबतच सरकारने डीएपी खताच्या किमतीही वाढणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली आहे. याव्यतिरिक्त ८०० कोटी रुपयांच्या वाटपासह इनोव्हेशन आणि टेक्नॉलॉजी (FIAT) साठी एक निधीची तरतूद केली आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
२०२५ वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी निर्णय घेण्यात आले. डीएपी खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी मंत्रिमंडळाने विशेष पॅकेज मंजूर केले आहे. यात डीएपी उत्पादकांसाठी सध्याच्या अनुदानाव्यतिरिक्त आर्थिक साहाय्याचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत DAP उपलब्ध करुन देण्यासाठी १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी (NBS) च्या व्यतिरिक्त डी-अमोनियम फॉस्फेटवरील वन टाईम विशेष पॅकेजच्या विस्तारास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डीएपीची ५० किलोची पिशवी १,३५० रुपये दराने कायम मिळत राहील. डीएपी खताच्या किमती वाढणार नाहीत. यावरील अतिरिक्त भार सरकार उचलणार आहे. डीएपी खताच्या किमती वाढल्याने शेतकरी चिंतेत होते. पण या विशेष पॅकेजमुळे त्यांना आता दिलासा मिळाला आहे. खर्च वाढल्याने झालेल्या नुकसानाची भरपाईसाठी सरकारने हे पॅकेज जाहीर केले आहे.
"२०२५ ची पहिली मंत्रिमंडळ बैठक पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांसाठी समर्पित केली आहे. नवीन वर्षातील पहिल्या बैठकीत शेतकरी हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेण्यात आले. आज घेतलेले निर्णय पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या कल्याणावर केंद्रित आहेत." असे वैष्णव म्हणाले.
जुलै २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १ एप्रिल २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२४ या कालावधीसाठी DAP साठी सुमारे २,६२५ कोटी रुपयांच्या आर्थिक भारासह वन टाईम विशेष पॅकेज मंजूर केले होते. या पॅकेज कायम ठेवण्यात आले आहे.
