नवी दिल्ली ः औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने 33,660 कोटी रुपयांच्या भारत औद्योगिक विकास योजने (भाव्य) ला बुधवारी मंजुरी दिली. या योजनेंतर्गत देशभरात 100 प्लग-अँड-प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित केले जातील. त्यामुळे उद्योगांना तयार पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेत औद्योगिक विकासाची गुढीच उभारली आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, ही योजना भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला नवी गती देईल आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करेल. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामअंतर्गत विकसित केलेल्या इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीजवर ही योजना आधारित आहे. राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून ती उभारण्यात येईल. उद्योगांना तयार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊन गुंतवणूक आणि उत्पादन प्रक्रिया वेगवान करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
कापूस महामंडळाला 1,718 कोटी
केंद्र सरकारने कापूस शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 2023-24 हंगामासाठी कापूस महामंडळाला 1,718.56 कोटी रुपयांच्या साहाय्याला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, जेव्हा बाजारात कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली जातात, तेव्हा ही रक्कम वापरली जाईल. अशावेळी महामंडळ थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून योग्य भाव सुनिश्चित करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अगतिकतेने कापूस विकण्याची वेळ येणार नाही. याव्यतिरिक्त, सरकारने तंत्रज्ञानावर आधारित उपक्रम सुरू केले आहेत. यात कापूस गाठी ओळख आणि ट्रॅकिंग प्रणाली आणि कॉट-ॲली मोबाईल ॲपचा समावेश आहे.
लघू जलविद्युत योजनेला मंजुरी; 1,500 मेगावॅट क्षमता वाढणार
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक वर्ष 2026-27 ते 2030-31 या कालावधीसाठी लघू जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेवर 2,584.60 कोटी रुपये खर्च केले जातील. त्यातून सुमारे 1,500 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारले जातील. या योजनेंतर्गत 1 ते 25 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना आर्थिक मदत दिली जाईल. विशेषतः, ईशान्य आणि डोंगराळ राज्यांना प्राधान्य दिले गेले आहे.
बाराबंकी-बहराईच फोरलेन हायवेला मंजुरी
उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी ते बहराईचदरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्ग-927 च्या 4-लेन ॲक्सेस कंट्रोल्ड हायवेच्या बांधकामालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सुमारे 101.5 कि.मी. लांबीच्या या प्रकल्पावर 6,969.04 कोटी रुपये खर्च केले जातील. तो हायब्रीड ॲन्युईटी मॉडेलवर विकसित केला जाईल.
