या अर्थसंकल्पात नोकरदार मध्यमवर्गीयांना मोठी कर सवलत दिली गेल्याचे स्वागत आहे. यातून मध्यमवर्ग व कनिष्ठ वर्ग यांची क्रयशक्ती वाढेल आणि उद्योजकांकडे मालाची मागणी वाढून उत्पादन वाढेल, उद्योगांना बूस्टर मिळेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. 2047 च्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शताब्दी महोत्सवाला ‘विकसित भारत’ हा संकल्प डोळ्यांपुढे ठेवून प्रत्येक अर्थसंकल्पात याचा उल्लेख होत असला, तरी प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्था ही आपल्या गतीने बदलते आणि एका विशिष्ट दिवशी ती विशिष्ट टप्पा गाठेल, असे सांगता येत नसते.
उद्योगविषयक तरतुदीचा विचार करता, देशात आजवरची बेरोजगारी कशी दूर करता येईल, शेतकरी, शेतमजूर यांची क्रयशक्ती कशी वाढेल, याविषयीचे स्पष्टीकरण अर्थसंकल्पात दिसत नाही. विकसित भारतनिर्मितीसाठी दरवर्षी 6 टक्के दराने वास्तविक राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी वाढावी लागते. त्यासाठी भांडवलाची गुंतवणूक कोण करेल, सरकार की उद्योजक ही यात स्पष्टता नाही. देशात आतापर्यंत वाढलेली विषमता कशी कमी होईल, याचाही रोड मॅप या अर्थसंकल्पामध्ये आढळत नाही. त्यामुळे भविष्याची विकासाची निश्चित दिशा कशी असेल, हे सांगणे कठीण आहे. अर्थसंकल्पातून कृषी औद्योगिकीकरणासंदर्भात पोषक धोरण व आर्थिक तरतुदी होतील असे वाटत होते; पण तसे दिसले नाही. स्टार्टअपसाठी 10 कोटींवरून 20 कोटी रुपये करणे हे चांगलेच असले, तरी अर्थसंकल्पावर शेवटी सर्वांचाच अधिकार आहे. सूक्ष्म व लहान उद्योग यांना कर सवलती दिल्या गेल्या आहेत, तरी त्यांचा नियोजित पद्धतीने विकास कसा होईल, या विषयाची स्पष्टता नाही. कळीचा मुद्दा म्हणजे, विकास दर वाढण्यासाठी खासगी क्षेत्रात सतत गुंतवणूक यावी, अशी आपली अपेक्षा असते; मात्र सर्व अनिश्चिततांमुळे खासगी क्षेत्र गुंतवणुकीसाठी सरकारवरच अवलंबून आहे.
लेखक : प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ आहेत.
(शब्दांकन - राजेंद्र उट्टलवार)
