जयपूर; वृत्तसंस्था : राजस्थानमध्ये अक्षय्यतृतीया आणि पिंपळ पौर्णिमा या शुभ दिवशी होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी लग्नपत्रिकेवर वधू-वरांची जन्मतारीख छापणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. एवढेच नव्हे तर यासंदर्भात तक्रारीसाठी 100 आणि 181 हे दोन हेल्पलाईन क्रमांकही जारी करण्यात आले आहेत.
लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य केल्यामुळे बालविवाह रोखता येतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यासाठी राजस्थानातील सर्व जिल्हाधिकार्यांना सरकारने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजस्थानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होणार्या सामूहिक बालविवाह कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधीसुद्धा हजेरी लावतात, असे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे कारवाई करताना प्रशासनाची दमछाक होते. मात्र आता तेथील सरकारने याविषयी कठोर द़ृष्टिकोन अवलंबला आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी पोलिसांनी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. तसेच केवळ कठोर नियम अथवा कायदे न करता सरकारने जनजागृतीचा कार्यक्रमही राज्यभर हाती घेतला आहे.
स्थानिकांच्या लढ्याला मर्यादित यश
राजस्थानमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागात, बालविवाहाची प्रथा मोडीत काढली जावी यासाठी काही स्थानिक लोक लढा देत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना थोडेफार यश मिळत असले तरी बालविवाह रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यात येत असून, प्रशासनाकडून जनजागृती केली जात आहे.
कृती भारती यांनी रोखले 53 बालविवाह
बालविवाहाची कुप्रथा उखडून काढण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या आणि सारथी ट्रस्टच्या प्रमुख कृती भारती यांनी कंबर कसली आहे. त्यांनी राजस्थानमधील 53 बालविवाह रद्द केले आहेत. यामुळे त्यांना अनेकदा जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या आहेत. तसेच विवाह लपवून ठेवणारी कुटुंबे आणि 20 लाखांचा दंड ठोठावणार्या पंचायतींचा त्यांनी धैर्याने सामना केला आहे.
पुरोहित, बँडवाले यांना जबाबदार धरणार
राजस्थानमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. त्यानुसार बालविवाह हा गंभीर गुन्हा मानून त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तरीसुद्धा हा कायदा धाब्यावर बसवून गावोगावी मोठ्या प्रमाणावर आजही राजस्थानात खुलेआम बालविवाह लावले जातात. हे रोखण्यासाठी सरकारने आता पुरोहित, तंबू मालक, मिठाई विक्रेते, बँडवाले यांनाही अशा प्रकरणात आरोपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
