BRICS Pahalgam Attack Statement : नवी दिल्ली येथे जारी करण्यात आलेल्या 'ब्रिक्स' (BRICS) नेत्यांच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला आहे. दहशतवाद्यांनी केलेल्या भ्याड हल्ल्यात २६ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. उल्लेखनीय म्हणजे, ब्रिक्सच्या अधिकृत निवेदनात या हल्ल्याचा निषेध करण्याची ही सलग दुसरी वेळ आहे. गेल्या वर्षी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या निवेदनात याचा उल्लेख होता, तर यंदा थेट राष्ट्रप्रमुखांच्या संयुक्त जाहीरनाम्यात याचा समावेश करण्यात आला आहे.
जाहीरनाम्यात म्हटले आहे की, "२२ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आम्ही अत्यंत तीव्र शब्दांत निषेध करतो. या हल्ल्यात २६ लोकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते." २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम जवळील 'बैसरन' मैदानावर दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर बेछूट गोळीबार केला होता. मृतांमध्ये नेपाळमधील एका पर्यटकाचाही समावेश होता. 'द रेझिस्टन्स फ्रंट' या दहशतवादी संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती; या संघटनेचे धागेदोरे भारताने पाकिस्तानस्थित 'लष्कर-ए-तैयबा'शी जोडले आहेत.
ब्रिक्स देशांच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवादाचे कोणतेही कृत्य, त्याचा उद्देश काहीही असो किंवा ते कोणीही केले असो, ते गुन्हेगारी स्वरूपाचे आणि असमर्थनीयच आहे. सीमापार दहशतवाद, दहशतवाद्यांची हालचाल, आर्थिक मदत (टेरर फंडिंग) आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांचा नायनाट करण्यासह दहशतवादाच्या सर्व रूपांशी लढण्याच्या आपल्या कटिबद्धतेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. कोणत्याही धर्म, राष्ट्रीयत्व, सभ्यता किंवा वांशिक गटाशी दहशतवादाचा संबंध जोडला जाऊ नये, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत आणून शिक्षा देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
"दहशतवादाविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' (शून्य सहनशीलता) धोरण निश्चित केले पाहिजे आणि दहशतवादाचा सामना करताना दुटप्पी निकष पूर्णपणे फेटाळले पाहिजेत." दहशतवादाचा सामना करण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित राष्ट्रांची असून, त्यांचे प्रयत्न आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसारच असले पाहिजेत, यावरही नेत्यांनी भर दिला.
ब्रिक्सच्या 'काउंटर-टेररिझम वर्किंग ग्रुप'च्या कामाचे स्वागत करत सहकार्य अधिक दृढ करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यासोबतच, भारताने १९९६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांत (UN) मांडलेल्या 'कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल टेररिझम' (CCIT) या प्रस्तावित कराराला लवकरात लवकर मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली. या प्रस्तावित कराराचा मुख्य उद्देश आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, दहशतवादी कारवायांना मिळणारा वित्तपुरवठा आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या यंत्रणांवर चाप लावण्यासाठी एक सामायिक कायदेशीर चौकट तयार करणे हा आहे.
यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये ब्रिक्स देशांच्या मंत्र्यांनी संयुक्त निवेदन जारी करून पहलगाम हल्ल्याचा निषेध केला होता आणि सीमापार दहशतवाद व सुरक्षित आश्रयस्थानांविरुद्ध लढण्याचा संकल्प व्यक्त केला होता. त्याच महिन्यात 'शांघाय सहकार्य संघटनेच्या' (SCO) नेत्यांनीही या हल्ल्याची निंदा केली होती; मात्र त्यांच्या निवेदनात या हल्ल्यासंदर्भात पाकिस्तानच्या नावाचा थेट उल्लेख करण्यात आला नव्हता.
