पुढारी ऑनलाईन डेस्क: लोकसभेत बुधवारी (2 एप्रिल) वक्फ मालमत्तांच्या प्रशासनात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने मांडलेल्या वक्फ (सुधारणा) विधेयक 2025 वर सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार सामना रंगला. हे विधेयक सकाळी चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी घेतले गेले. भाजप सरकारचे फोडा आणि राज्य करा, असे धोरण असल्याची टीका विरोधकांनी केली.
केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि किरेन रिजिजू यांनी विधेयकाचे समर्थन केले, तर विरोधी पक्षांतील समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष, खासदार अखिलेश यादव आणि काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला.
काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, "अल्पसंख्याकांना बदनाम व अधिकारहिन करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे संविधानावर हल्ला आहे. सरकार धर्मात हस्तक्षेप का करत आहे? संविधान कमकुवत करणे, अल्पसंख्याकांना बदनाम करणे, त्यांचे अधिकार काढून घेणे आणि भारतीय समाजात फूट पाडणे, हाच भाजपचा हेतू आहे.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने 2023 मध्ये संसदीय समितीच्या चार बैठकांमध्ये या विधेयकाचा उल्लेख केला नव्हता, पण अचानक त्यावर दुरुस्ती सादर केली. भाजप निवडणूक प्रक्रिया कमकुवत करून धार्मिक सलोखा नष्ट करू इच्छित आहे.
भाजपशासित राज्यांमध्ये मुसलमानांना ईदच्या नमाजासाठी परवानगी दिली नाही. वक्फ दुरुस्तीच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना टार्गेट करण्याचा सरकारचा डाव आहे.
गेल्या वर्षी वक्फ कायद्याच्या दुरुस्तीवर पुनरावलोकन करण्यासाठी नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या (JPC) कामकाजावरही त्यांनी जोरदार टीका केली. समितीत तरतुदींच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याच नाहीत आणि विरोधकांच्या सूचना धुडकावण्यात आल्या. वक्फ बोर्डांशी काहीही संबंध नसलेल्या लोकांना बोलावून त्यांची मते विचारण्यात आली, असेही ते म्हणाले.
सरकारला कोणता संदेश द्यायचा आहे? जो समाज 1857 मध्ये मंगल पांडेसोबत लढला, ज्या समुदायाने भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी बलिदान दिले, त्या समुदायाची प्रतिमा डागाळण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे तुमचे फोडा आणि राज्य करा धोरण आहे. आमच्यासाठी राष्ट्रवाद म्हणजेच एकता," असेहे गोगोई म्हणाले.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी जे वक्फ JPC चे सदस्य त्यांनीही विधेयकाला विरोध दर्शविला.
समाजवादी पक्षाचे खासदार अखिलेश यादव यांनी वक्फ सुधारणा विधेयक सरकारच्या अनेक अपयशांवर पडदा टाकण्यासाठी आणल्याचा आरोप केला. "नोटाबंदी, बेरोजगारी आणि महागाई यासारख्या अपयशांपासून लक्ष हटवण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. तुम्ही म्हणता, वक्फ बोर्डात दोन महिलांना स्थान दिले आहे. मग बिहारच्या निवडणुकीत भाजप किती महिलांना उमेदवारी देतो, ते बघू.
भाजप मुस्लिम बांधवांच्या जमिनीवर लक्ष देत आहे जेणेकरून कुंभमेळ्यात मृत किंवा बेपत्ता झालेल्या हिंदू बंधुंच्या बातम्यांवर पांघरूण घालता येईल. कुंभमेळ्यात मृत झालेल्या 30 लोकांची आणि 1000 बेपत्ता झालेल्यांची यादी कुठे आहे ते सांगा?"
चीनने भारतीय हद्दीवर स्थापन केलेल्या गावांपेक्षा वक्फ जमिनी महत्त्वाच्या आहेत का? वक्फ जमीन इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरण्यात येणार नाही, अशी हमी द्या. वक्फ मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. भाजपला मुसलमानांना कोपऱ्यात ढकलायचे आहे, त्यामुळे त्यांना ध्रुवीकरणाची संधी मिळेल.
अखिलेश यादव म्हणाले, भाजपमध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. प्रत्येक जण स्वतःला सर्वात 'वाईट हिंदू' सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी हे उगाच बोलत नाही. जगातील सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा करणारा भाजप स्वतःचा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडू शकत नाही.
त्यावर अमित शहा विरोधी बाकांकडे बोट दाखवत म्हणाले, "तिथल्या प्रत्येक पक्षाला आपला राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहमी कुटुंबातील पाच जणांमधूनच निवडावा लागतो. पण आम्हाला 12-13 कोटी सदस्यांमधून अध्यक्ष निवडायचा असतो, त्यामुळे वेळ लागतो."
अखिलेश यादव यांनीही मिश्कीलपणे "तुम्हाला वेळ लागणार नाही. तुम्ही 25 वर्षं पक्षाध्यक्ष राहाल, कारण तुम्हाला कोणीही बदलू शकत नाही!" असे प्रत्युत्तर दिले.
तसेच भाजपच्या 75 वर्षांच्या वयोमर्यादा नियमाकडे इशारा करत अखिलेश यांनी "काही दिवसांपूर्वी काढण्यात आलेली यात्रा ही 75 वर्षांच्या मुदतवाढीच्या निमित्ताने होती का?" असाही टोलाही लगावला.
