नवी दिल्ली : केंद्र सरकारची आयुष्यमान भारत योजना राष्ट्रीय राजधानीत लागू करण्यासाठी भाजपने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. आयुष्यमान भारत योजनेवरून दिल्लीचे राजकारण तापले आहे. दिल्लीमध्ये आयुष्यमान भारत योजना लागू न करण्याची भूमिका दिल्ली सरकारने घेतला आहे. त्यांच्या या भुमिकेविरोधात दिल्लीतील सर्व भाजप खासदार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती दिल्ली भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी दिली.
वीरेंद्र सचदेवा यांनी बुधवारी दिल्लीतील सर्व भाजप खासदारांच्या उपस्थितीत एक पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून सचदेवा यांनी दिल्ली सरकारवर गंभीर आरोप केले. लाखो पात्र लोकांना केंद्राच्या आरोग्य विमा योजनेपासून वंचित ठेवल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्यावर केला. तत्पूर्वी, या विषयावर केजरीवाल यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या हवाल्याने आयुष्यमान भारत योजना गैरव्यवहारांनी भरलेली असल्याचा आरोप केला.
केजरीवाल म्हणाले की, राष्ट्रीय राजधानीत ही योजना लागू करण्याची गरज नाही. त्यांच्या पक्षाच्या सरकारकडून आरोग्य सेवा मोफत पुरवल्या जातात. तसेच आयुष्यमान भारत योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केल्यावरच उपचार केले जातील, मात्र दिल्ली सरकारच्या योजनांमध्ये रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्याची कोणतीही अट नाही. दिल्लीतील आरोग्य सेवेचा संदर्भ देत केजरीवाल म्हणाले की, ५ रुपयांच्या औषधापासून ते १ कोटी रुपयांच्या ऑपरेशनपर्यंत सर्व काही मोफत आहे. दिल्लीत औषधे, चाचण्या आणि उपचार हे सर्व मोफत असेल, त्यामुळे इथे आयुष्मान भारत योजनेची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिल्लीच्या योजनेचा अभ्यास करून ती संपूर्ण देशात लागू करावी, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मंगळवारी पंतप्रधान मोदींनी दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमध्ये ही योजना लागू न केल्याबद्दल दोन्ही राज्य सरकारांवर टीका केली होती. त्यानंतर भाजप आणि आपमध्ये वाद सुरू झाला आहे. आपच्या मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्त्या प्रियंका कक्कर यांनी बुधवारी केंद्राच्या आयुष्यमान भारत योजनेवर टीका केली. ही योजना गैरव्यवहारांनी भरलेली असुन दिल्ली सरकारचे आरोग्य सेवा मॉडेल केंद्राच्या योजनेपेक्षा चांगले असल्याचा दावाही त्यांनी केला. दिल्ली सरकार आपल्या अर्थसंकल्पाच्या १६ टक्के आरोग्य सेवेसाठी तरतूद करते. त्यामुळे आयुष्यमान भारत योजनेपेक्षा अधिक प्रभावी योजना आहे.
