नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरून झालेल्या वादानंतर भाजप नवी रणनीती अवलंबू शकते. या वादामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी आणि काँग्रेसला उत्तर देण्यासाठी पक्षाचे अध्यक्षपद अनुसूचीत जातीतील नेत्याकडे सोपविण्याचा भाजप गांभीर्याने विचार करत आहे. भाजपच्या या नव्या राजकीय खेळीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही मान्यता देण्याच्या शक्यता आहे. अनुसूचीत जातीतील चेहऱ्यांच्या नावांवर एकमत होण्याचे प्रयत्न पाहता केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, पक्षाचे सरचिटणीस दुष्यंत गौतम आणि उत्तर प्रदेश सरकारमधील मंत्री बेबी राणी मौर्य यांचे नशीब उजळू शकते. याशिवाय असा काही चेहरा समोर येऊ शकतो, ज्यांचे नाव कधीच चर्चेत आलेले नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रकरणावरुन काँग्रेस भाजपला दलितविरोधी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस भाजप दलितविरोधी असल्याची वक्तव्ये करत आहे. खर्गे हे स्वतः दलित समाजातून आहेत. अशा स्थितीत भाजपला आपले नुकसान होण्याची भीती आहे. पुढील वर्षी दिल्ली आणि बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेसला आपला संदेश देण्यात यश आल्यास या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना नुकसान सहन करावे लागू शकते, अशी भीती भाजपला आहे.
काँग्रेसच्या या रणनितीचा मुकाबला करण्याचा भाजपसाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे पक्षाध्यक्षपदाची कमान या वर्गाकडे सोपवणे हा आहे. तथापि, दलित नेत्यांच्या बाबतीत मजबूत संघटनात्मक आधार आणि संघाचा पाठिंबा आहे. मात्र, पर्याय मर्यादित असल्याचे भाजप नेत्यांचे मत आहे. पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले की, पक्षाध्यक्षपदाची निवड आश्चर्यकारक असू शकते. ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या भूतकाळातील आवडीनिवडी लक्षात घेता, ते एका चर्चेत नसलेल्या आणि विश्वासू नेत्याकडे पक्षाचे नेतृत्व देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. तरीही, तो असा नेता असला पाहिजे जो सर्वोच्च नेतृत्वाच्या कल्पना आणि कार्यक्रम राबवू शकेल. राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह आणि संघाच्या निवडीसोबतच जातीचा घटकही लक्षात ठेवला जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा हे ब्राह्मण आहेत. तर पंतप्रधान मोदी हे ओबीसी समाजातून आहेत. अशा स्थितीत भाजपचे नेतृत्व दलित चेहऱ्याकडे जाऊ शकते.
दिल्ली विधानसभा निवडणुका फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. सध्या भाजप राज्य संघटना बूथ, जिल्हा आणि मंडल अध्यक्षांच्या निवडणुका घेण्यात व्यस्त आहे. लवकरच, केंद्रीय नेतृत्व नवीन प्रदेशाध्यक्षांची निवड करेल, किमान निम्म्या राज्यांमध्ये नवीन प्रदेशाध्यक्ष निवड होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर भाजप नवीन अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू करेल. या दरम्यान, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची तारीख जवळ येईल. अशा स्थितीत भाजपला आपल्या नव्या अध्यक्षांवर ही जबाबदारी सोपवायची नाही. त्यामुळे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतरच नवा अध्यक्ष निवडला जाईल, असे मानले जात आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकते.
