पुढारी ऑनलाईन : तामिळनाडूतील एमके स्टॅलिन सरकारने राज्य सरकारच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून रुपया (₹) चिन्ह काढून टाकले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी), २०२० मध्ये प्रस्तावित केलेला त्रिभाषिक सूत्राच्या निषधार्थ सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या कृतीचा भाजपने तीव्र निषेध केला आहे. ( Stalin government over replaces rupee symbol )
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ( (एनईपी) मधील प्रस्ताविक त्रिभाषिक सूत्रावरुन केंद्र सरकार आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) नेतृत्वाखालील तमिळनाडू सरकारमधील वाद शिगेला पोहचला आहे. तामिळनाडू सरकारने राज्यात त्रिभाषिक सूत्र लागू करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियान (SSA) अंतर्गत ५७३ कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत थांबवली आहे. 'एसएसए' निधी मिळविण्यासाठी राज्यांना एनईपी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. निधी थांबविल्यामुळे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे केंद्र सरकारावर चौफेर टीका करत आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी आरोप केला आहे की, "नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे हिंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बनवलेले धोरण आहे. भारतीय जनता पक्ष संसदीय मतदारसंघांच्या प्रस्तावित सीमांकनाद्वारे त्यांच्या वर्चस्व असलेल्या उत्तरेकडील राज्यांमध्ये जागांची संख्या वाढवून सत्ता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे." आता त्यांच्या सरकारने राज्य सरकारच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून रुपया (₹) चिन्ह काढून टाकले आहे. या लोगोमध्ये 'रुबाई' या तमिळ शब्दाचे पहिले अक्षर 'रु' आहे, ज्याचा स्थानिक भाषेत अर्थ भारतीय चलन असा होतो. तमिळनाडूचे अर्थमंत्री थंगम थेनारासू शुक्रवारी २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर करतील.
भाजप नेते अमित मालवीय यांनी चिन्ह बदलण्यावरून तामिळनाडू सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. भाजप आयटी सेलचे प्रमुख असलेले मालवीय यांनी आज (दि.१३) सांगितले की, "उदय कुमार धर्मलिंगम हे एक भारतीय शिक्षणतज्ज्ञ आणि डिझायनर आहेत. ते द्रमुकच्या माजी आमदाराचे पुत्र आहेत, ज्यांनी भारतीय रुपया (₹) चिन्ह डिझाइन केले होते. त्यांनी केलेले डिझायन भारताने स्वीकारले होते. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन हे तामिळनाडूच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील कागदपत्रातून ₹ चिन्ह काढून टाकून तमिळ लोकांचा अपमान करत आहेत. कोणी किती हास्यास्पद असू शकते?"
रुपया (₹) चिन्ह उदय कुमार धर्मलिंगम यांनी डिझाइन केले होते. ते शिक्षणतज्ज्ञ आणि डिझायनर आहे. पाच शॉर्टलिस्ट केलेल्या चिन्हांमधून केंद्र सरकारने रुपयाचे चिन्ह म्हणून (₹) निवडले होते. भारत सरकारने १५ जुलै २०१० रोजी अधिकृतपणे हे चिन्ह स्वीकारले होते.
