नवी दिल्ली : राज्यसभेत बुधवारी 'त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ' स्थापन करण्यासाठीचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामध्ये "त्रिभुवन" सहकारी विद्यापीठ म्हणून इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट, आणंद, गुजरात (आयआरएमए) ची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. हे विद्यापीठ सहकार क्षेत्रात शिक्षण, प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण करेल. या क्षेत्रात संशोधन आणि विकास उपक्रम देखील राबवण्यात येतील. सध्या आयआरएमए ही सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत आहे.
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, २०२५ वरील चर्चेला उत्तर दिले. या चर्चेनंतर, सभागृहाने विधेयक मंजूर केले, लोकसभेने गेल्या आठवड्यात २६ मार्च रोजी त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, २०२५ मंजूर केले होते. दरम्यान, सभागृहात चर्चेला उत्तर देताना मंत्री मोहोळ म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात २०२७ पर्यंत भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. अमित शाह देशाचे पहिले केंद्रीय सहकार मंत्री बनले, त्यांना प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पीएसीएस), बाजार समिती, जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि राज्य सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून काम करण्याचा अनुभव आहे. पुढील पाच वर्षांत, सहकार क्षेत्राला १७ लाख प्रशिक्षित तरुणांची आवश्यकता असेल, ही गरज लक्षात घेऊन, विद्यापीठ स्थापन करण्याचा पुढाकार घेण्यात आला आहे. सहकार क्षेत्रात गतिमानता आणि विस्तार आणण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था आवश्यक आहे, या उद्देशाने त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठाची स्थापना केली जात आहे. अमित शहा यांच्या नेतृत्वात सहकार मंत्रालयाने सहकार क्षेत्राला नवीन दिशा देण्यासाठी ६० नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत. २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पात सहकार विभागासाठी १२२ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते, जे आज १० पट वाढून ११९० कोटी रुपये झाले आहे. पीएसींच्या उपनियमांमध्ये सुधारणा करून त्यांना अधिक बहुउद्देशीय बनवण्यात आले, हे उपनियम ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वीकारले.
मंत्री मोहोळ म्हणाले की, आज ४३ हजार पीएसीएस सामान्य सेवा केंद्रे चालवत आहेत, ३६ हजार पीएसीएस प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रे चालवत आहेत आणि ४ हजार पीएसीएस प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रे चालवत आहेत, अनेक पीएसीएस पेट्रोल पंप देखील चालवत आहेत. जेव्हा पीएसीएस आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होतील, तेव्हाच गावातील शेतकरी कुटुंबे सक्षम होतील आणि गावे देखील समृद्ध होतील. आज देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कृषी क्षेत्राशी जोडलेली आहे. देशात ८ लाख सहकारी संस्था कार्यरत आहेत आणि या संस्थांमध्ये सदस्यांची संख्या ३० कोटी आहे, प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील किमान एक व्यक्ती सहकारी क्षेत्राशी संबंधित आहे. यापुर्वी संपूर्ण देशातील सहकारी संस्थांशी संबंधित काम संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्याद्वारे केले जात होते मात्र पंतप्रधान मोदींनी शेतकरी कुटुंबांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. एक दूरदर्शी निर्णय घेत पंतप्रधानांनी देशभरातील पीएसीएस, दुग्धव्यवसाय, साखर कारखाने, सहकारी बँका, कापड गिरण्या यासारख्या सहकारी संस्थांच्या विकास आणि विस्तारासाठी आणि सहकारी चळवळीला बळकटी देण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली, असेही ते म्हणाले.
