ADR Bihar election SC petition | बिहारमध्ये लाखोंचा मतदान हक्क धोक्यात; मतदार यादीतून वगळण्याची भीती, ADR ची सुप्रीम कोर्टात याचिका

Bihar assembly election 2025 ADR petition in supreme court

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने राबवलेली "स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR)" ही मतदार याद्यांची विशेष तपासणी प्रक्रियेला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया अत्यंत अव्यवहार्य वेळेत राबवली असून, त्यामुळे लाखो नागरिक – विशेषतः सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटक – मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतात.

बिहारमध्ये काही महिन्यांनंतर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधी भारताच्या निवडणूक आयोगाने (EC) मतदार यादीची "विशेष सखोल तपासणी" (Special Intensive Revision - SIR) सुरू केली आहे. पण या तपासणीसाठी आयोगाने काही नवे नियम घातले आहेत, जे खूपच कडक आहेत.

त्यामध्ये मतदाराला स्वतःचे नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागतील. आई किंवा वडिलांचे नागरिकत्व सिद्ध करणारे कागद सुद्धा द्यावे लागतील. पण आधारकार्ड किंवा रेशनकार्ड चालणार नाहीत!असे नियम आहेत.

बिहारमधील अनेक लोक, विशेषतः गरीब, दलित, मुस्लीम, आदिवासी व स्थलांतरित कामगार यांच्याकडे असे कागदच नाहीत. या लोकांना इतक्या कमी वेळात हे पुरावे मिळवणे शक्य नाही.

Association for Democratic Reforms (ADR) ही निवडणूक पारदर्शकतेसाठी काम करणारी संस्था आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या SIR प्रक्रियेविरोधात आक्षेप घेतला आहे. त्यांचा आरोप आहे की आयोगाने ही प्रक्रिया घाईघाईने आणि लोकांचा विचार न करता सुरू केली.

ही प्रक्रिया भारताच्या लोकशाही आणि संविधानातील मतदानाच्या अधिकाराविरोधात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

निवडणूक आयोगाने SIR अंतर्गत नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी विशिष्ट दस्तऐवजांची मागणी केली आहे. मात्र, आधारकार्ड आणि रेशनकार्ड या दस्तऐवजांना मान्यता नाकारण्यात आली आहे. ADRने हे स्पष्ट केले की, हे निकष गरीब, मुस्लीम, अनुसूचित जाती-जमाती आणि स्थलांतरित कामगारांसाठी अन्यायकारक ठरतात.

याचिकेत म्हटले आहे की, "SIR आदेश रद्द केला नाही, तर लाखो पात्र मतदारांना मतदानाचा अधिकार नाकारला जाऊ शकतो. ही प्रक्रिया लोकशाही आणि स्वच्छ निवडणुकीच्या तत्त्वांना धोका पोहोचवते."

आई-वडिलांच्या नागरिकत्वाचे पुरावे मागणे संविधानाच्या कलमाचा भंग

SIR प्रक्रियेअंतर्गत मतदाराला स्वतःच्याच नव्हे तर आई-वडिलांच्या नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करावे लागतात. ही अट भारतीय संविधानाच्या कलम 326 चे उल्लंघन करते, असे ADR चे म्हणणे आहे. अनेक लोकांकडे जन्म प्रमाणपत्रे किंवा पालकांचे दस्तऐवज नसल्याने ते अपात्र ठरू शकतात.

बिहारमध्ये गरिबी आणि स्थलांतरीतांचे प्रमाण प्रचंड असून, अनेक लोकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. ADR च्या अंदाजानुसार, सुमारे 3 कोटींहून अधिक मतदार, विशेषतः ग्रामीण आणि वंचित भागातील, यादीतून वगळले जाऊ शकतात.

ADRने आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, मे महिन्यात आयोगाने जाहीर केलेल्या 21 निवडणूक सुधारणा उपक्रमांमध्ये SIRचा उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे ही कृती घाईघाईने व पारदर्शकतेशिवाय झाल्याचे निदर्शनास येते.