नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या कार्यकारी समितीने बुधवारी बारच्या सदस्यांशी सल्लामसलत न करता सर्वोच्च न्यायालयाचे चिन्ह, ध्वज आणि न्याय देवतेच्या पुतळ्यात एकतर्फी बदल केल्याबद्दल आक्षेप घेणारा ठराव मंजूर केला. "न्याय प्रशासनात आम्ही समान भागधारक आहोत, परंतु हे बदल प्रस्तावित असताना आमच्या लक्षात आणून दिले गेले नाहीत. या बदलांमागील तर्काबद्दल आम्ही पूर्णपणे अनभिज्ञ आहोत," असे ठरावात बार असोसिएशनने म्हटले आहे.
१ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७५ व्या वर्षाच्या स्मरणार्थ राष्ट्रपतींच्या हस्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन चिन्हाचे आणि ध्वजाचे अनावरण करण्यात आले. तर काही दिवसांअगोदर न्यायाधीशांच्या ग्रंथालयात ठेवलेल्या लेडी जस्टिशियाच्या पुतळ्यामध्ये काही बदल झालेले समोर आले. या पुतळ्यामध्ये न्याय देवतेच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधलेली नाही. त्यामुळे या बदलाची चर्चा देशभरात झाली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने हा ठराव मंजूर केला आहे.
तत्कालीन न्यायाधीशांच्या वाचनालयात संग्रहालय बांधण्याच्या प्रस्तावावरही असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे. यापूर्वीच्या न्यायाधीशांच्या लायब्ररीमध्ये बारच्या सदस्यांसाठी लायब्ररी आणि कॅफे-कम-लाउंजची मागणी केली होती. "आम्ही एकमताने हाय सिक्युरिटी झोनमधील प्रस्तावित संग्रहालयाला विरोध करतो आणि आमच्या सदस्यांसाठी लायब्ररी आणि कॅफे कम लाउंजची मागणी करतो," असे ठराव कार्यकारी समितीच्या सर्व २१ सदस्यांनी मंजूर केले.
