अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ (Banking Laws (Amendment) Act, 2025) मधील नॉमिनेशन (Nomination) संबंधित प्रमुख तरतुदी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत.
Four Nominees Bank Accounts, Lockers
नवी दिल्ली : बँक ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून बँक ग्राहकांना त्यांच्या खात्यात जास्तीत जास्त चार नॉमिनी (नामनिर्देशित व्यक्ती) निवडण्याचा पर्याय मिळणार आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण बँकिंग प्रणालीमध्ये दाव्यांचे समाधान कार्यक्षम पद्धतीने होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ (Banking Laws (Amendment) Act, 2025) मधील नॉमिनेशन (Nomination) संबंधित प्रमुख तरतुदी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार आहेत. कलम १०, ११, १२ आणि १३ द्वारे आणल्या जात असलेल्या या तरतुदींचा संबंध ठेव खाती (Deposit accounts), सुरक्षित ठेवलेली वस्तू आणि बँकांमध्ये असलेल्या सुरक्षित लॉकरमधील (safety lockers) सामानासाठी नॉमिनेशन सुविधा उपलब्ध करण्याशी आहे.या दुरुस्तीनुसार, ग्राहक एकाच वेळी किंवा क्रमाने चार व्यक्तींना नॉमिनी (नामनिर्देशित व्यक्ती) म्हणून निवडू शकतील. यामुळे ठेवीदार आणि त्यांच्या नॉमिनींसाठी दाव्यांचे समाधान प्रक्रिया सोपी होणार आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात स्पष्ट केले की, ठेवीदार त्यांच्या सोयीनुसार एकाच वेळी किंवा क्रमाने नॉमिनेशनचा पर्याय निवडू शकतात.
अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ठेवी, सुरक्षित अभिरक्षेत ठेवलेल्या वस्तू किंवा लॉकर वापरणारे व्यक्ती जास्तीत जास्त चार नॉमिनींची नावे जोडू शकतात. येथे, पुढील नॉमिनीला केवळ पहिल्या नॉमिनीच्या मृत्यूनंतरच अधिकार प्राप्त होईल. यामुळे दाव्याच्या निपटार्यात सातत्य आणि वारसाहक्काची स्पष्टता सुनिश्चित होते. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, "या तरतुदींच्या अंमलबजावणीमुळे ठेवीदारांना त्यांच्या आवडीनुसार नॉमिनेशन करण्याची सुविधा मिळेल, तसेच बँकिंग प्रणालीमध्ये दावा निपटार्यात एकरूपता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित होईल."
एकाहून अधिक नॉमिनेशन: ग्राहक एकाच वेळी किंवा क्रमाने चार व्यक्तींना नॉमिनी म्हणून निवडू शकतात.
ठेव खात्यांसाठी नॉमिनेशन: ठेवीदार त्यांच्या पसंतीनुसार एकाच वेळी किंवा क्रमाने नॉमिनेशनचा पर्याय निवडू शकतात.
सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तू आणि सुरक्षित लॉकरसाठी नॉमिनेशन: या सुविधांसाठी केवळ क्रमिक नॉमिनेशनलाच परवानगी आहे.
एकाच वेळी नॉमिनेशन: यामध्ये ठेवीदार चारपर्यंत व्यक्तींना नॉमिनी निवडू शकतात आणि प्रत्येक नॉमिनीचा हिश्याचा टक्केवारी निश्चित करू शकतात.
क्रमिक नॉमिनेशन: ठेव खाती, सुरक्षित ठेवलेल्या वस्तू किंवा लॉकर वापरणारे व्यक्ती चारपर्यंत नॉमिनी निश्चित करू शकतात. यामध्ये, वरच्या स्थानावरील नॉमिनीचा मृत्यू झाल्यास, त्यापुढील नॉमिनी कार्यान्वित होईल. यामुळे वारसाहक्काच्या दाव्यातील सातत्य आणि स्पष्टता टिकून राहील.
बँकिंग कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५, हा १५ एप्रिल २०२५ रोजी अधिसूचित करण्यात आला होता. यामध्ये पाच कायद्यांमध्ये (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४; बँकिंग नियमन कायदा, १९४९; स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९५५; आणि बँकिंग कंपन्या (संपादन आणि हस्तांतरण) कायदा, १९७० आणि १९८०) एकूण १९ सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
