नवी दिल्ली: देशातील १३ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, फेटाळली. अशी बंदी घालणे हा धोरणात्मक मुद्दा असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला संसदेकडे कायदा करण्याची मागणी करण्यास सांगितले. हा विषय न्यायालयाच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
झेप फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेत सोशल मीडियाचा मुलांच्या मनावर होणाऱ्या गंभीर शारीरिक, मानसिक परिणामाचा उल्लेख करण्यात आला होता. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांना वापरण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने वय पडताळणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (डीपीडीपी), २०२३ अंतर्गत नियमांचा मसुदा तयार केला आहे. याचिकेत, मुलांच्या संरक्षण नियमांचे पालन न करणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी कठोर दंड लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. याचिकेत म्हटले आहे की, भारतात मुलांमध्ये नैराश्य, चिंता, आणि आत्महत्या करण्याचे प्रमाण चिंताजनक वाढले आहे. याचे कारण सोशल मीडियाचा अतिरेकी वापर आणि घटत्या मानसिक आरोग्यामध्ये थेट संबंध असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत म्हटले की, अधिकृत अहवालांनुसार, भारतात ४६२ दशलक्षाहून अधिक सक्रिय सोशल मीडिया वापरकर्ते आहेत. ही आकडेवारी एकूण लोकसंख्येच्या ३२.२ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील अहवालांचा संदर्भ देत याचिकेत म्हटले की, ९-१७ वर्षे वयोगटातील १७ टक्के मुले दररोज ६ तासांपेक्षा जास्त वेळ सोशल मीडिया किंवा गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर घालवतात. यामुळे पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना सोशल मीडिया अति वापराच्या हानिकारक परिणामांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी देशव्यापी डिजिटल साक्षरता मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
