नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : जामीन याचिकांवर निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच अशा प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयांना दिले.
सर्व उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरलना 1 जानेवारी 2025 नंतर दाखल केलेल्या सर्व नियमित आणि आगाऊ जामीन अर्जांची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचकिा दाखल केल्याची तारीख, निर्णयाची तारीख (असल्यास) किंवा पुढील सुनावणीची तारीख यांचा उल्लेख करावा. जर जानेवारी 2025 पूर्वी दाखल केलेल्या याचिका प्रलंबित असतील तर त्याचा तपशील आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणार्या प्रलंबित याचिकांची माहिती देखील समाविष्ट करावी लागेल, असे निर्देश कोर्टाने दिले.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्ज दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. खंडपीठाने असे नमूद केले की जामीन अर्ज निकाली काढण्यात विलंब होण्याचे प्रकार अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये वारंवार घडत आहेत. पाटणा उच्च न्यायालयात तातडीच्या जामीन प्रकरणांची यादीही नसते. त्यासाठीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या जातात, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले.
व्यक्तींच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित विनंत्या कशा डावलल्या जातात हे पाहून आमची अत्यंत निराशा झाली आहे. कागदपत्रे सादर करण्यात दिरंगाई होऊ शकते ती विचारात घेण्यासारख्या बाबी असू शकतात, परंतु जामिनासाठीच्या विनंतीहून महत्त्वाचे काहीही असू शकत नाही,” असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
