नवी दिल्ली : आयुष्मान योजनेंतर्गत मोफत उपचारासाठी वयोमर्यादा ६० वर्षे असावी. तसेच उपचारासाठी देण्यात येणारी ५ लाखांची रक्कमही दुप्पट करून १० लाख करण्यात यावी, अशी शिफारस आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संसदीय समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. सध्या फक्त ७० वर्षांच्या वृद्धांनाच या योजनेचा लाभ मिळत आहे.
राज्यसभा खासदार राम गोपाल यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संसदीय समितीने केंद्र सरकारला ही शिफारस केली आहे. जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना या आरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा. आरोग्य सेवेवर होणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेऊन आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीने राज्यसभेत आपला १६३ वा अहवाल सादर केला. तसेच ही शिफारस केली आहे.
संसदीय समितीने निदर्शनास आणून दिले की, आयुष्मान भारत अंतर्गत अनेक चाचण्या आणि उच्च दर्जाचे उपचार समाविष्ट नाहीत. समितीने शिफारस केली आहे की, योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या उपचाराचे पुनरावलोकन केले जावे. गंभीर आजारांच्या उपचारांशी संबंधित नवीन पॅकेज/प्रक्रिया आणि रेडिओलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स (सीटी स्कॅन, एमआरआय आणि न्यूक्लियर इमेजिंग) सारख्या महागड्या तपासण्या/निदानांचा समावेश योजनेत करावा.
दरम्यान, केंद्राने २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केली आहे. आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी विमा योजना आहे. या योजनेंतर्गत देशभरातील निवडक सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार केले जातात. आयुष्मान योजनेंतर्गत जुनाट आजारांचाही समावेश होतो. कोणत्याही आजारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी आणि त्यानंतरचा खर्च यात समाविष्ट आहे. यामध्ये वाहतुकीवरील खर्चाचा समावेश होतो. यामध्ये सर्व वैद्यकीय चाचण्या, ऑपरेशन्स, उपचार इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे.
