हैदराबाद : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशभरात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याबाबत केलेल्या घोषणेवर ‘एमआयएम’ (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी सोमवारी (दि. १४) जोरदार निशाणा साधला आहे. भाजप, अमित शाह आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनतेवर हा कायदा बळजबरीने लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत ओवैसी यांनी केंद्रावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. हा कायदा समानतेसाठी नसून केवळ भारतातील मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठीच आणला जात असल्याची त्यांनी टीका केली.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुंबईतील एका पत्रकार परिषदेत बोलताना २०२९ पूर्वी भाजपशासित सर्व राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केली होती. या घोषणेचा खरपूस समाचार घेताना ओवैसी म्हणाले की, देशात खरी समानता प्रस्थापित व्हावी यासाठी भाजपने हा कायदा आणलेला नाही, तर देशातील १८ कोटी मुस्लिमांना अडचणीत आणणे हाच यामागील मुख्य हेतू आहे. राज्यघटनेने कलम २५ अन्वये दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य, कलम १४ अन्वये दिलेला समानतेचा हक्क तसेच कलम २६ आणि २९ मधील तरतुदींवर भाजप आणि अमित शाह आघात करत आहेत. विविधता या देशाचा मूळ आत्मा असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.
पुढे बोलताना ओवैसी म्हणाले की, भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गैर-हिंदू समुदायांवर हिंदू कायदे लादण्याचे धोरण राबवत आहेत. वास्तविक पाहता मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या विधि आयोगानेच आपल्या अहवालात समान नागरी कायद्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही भाजपशासित राज्यांमध्ये अशा कायद्यांचा आग्रह का धरला जातो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, ज्या राज्यात एका हिंदू व्यक्तीला मुस्लिम व्यक्तीला जमीन विकण्यावर निर्बंध येतात, तो ‘डिस्टर्ब्ड एरिया कायदा’ का अस्तित्वात आहे आणि तथाकथित ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्यांची काय गरज आहे, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी भाजपच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले.
यावेळी ओवैसी यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना थेट आव्हान दिले. "अमित शाह नेहमी ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेण्याची भाषा करतात; मात्र मी त्यांना, भाजपला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आव्हान देतो की, त्यांनी गोव्यात जाऊन उत्तराखंड, गुजरात आणि आसामप्रमाणे समान नागरी कायदा लागू करून दाखवावा. आगामी गोवा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी तिथे जाऊन अशी घोषणा करण्याची हिंमत दाखवावी, परंतु ते तसे कधीही करणार नाहीत. मुस्लिमांचा द्वेष करणारे लोक गोव्याच्या यूसीसीचे वारंवार दाखले देत असतात. वस्तुतः असे लोक वेडे असून जगाच्या डोळ्यात धूळफेक करत आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला.
गोव्यामधील कायद्यातील विसंगतींवर प्रकाश टाकताना ओवैसी म्हणाले की, तेथील कायद्यात हिंदू आणि कॅथॉलिक समुदायाला विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. गोव्यात हिंदू रीतीरिवाजानुसार विवाह झालेल्या महिलेने वयाच्या २५ व्या वर्षापर्यंत अपत्याला जन्म दिला नाही, तर तिच्या पतीला दुसऱ्या विवाहाची कायदेशीर मुभा मिळते. इतकेच नव्हे, तर वयाच्या ३० व्या वर्षापर्यंत महिलेला मुलगा झाला नाही, तरीही पती पुन्हा विवाह करू शकतो, अशीही तरतूद तिथे आहे.
त्याचप्रमाणे कॅथॉलिक समुदायाबाबत बोलताना ओवैसी म्हणाले की, गोव्यातील कॅथॉलिक नागरिकांच्या विवाहाची नोंदणी शासनाऐवजी चर्चमधील पाद्री करू शकतात. चर्च प्रशासनाने दिलेला घटस्फोट हा दिवाणी बाबींसाठी वैध ठरवला जातो; याउलट गैर-कॅथॉलिक नागरिकांना घटस्फोटासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात. विवाहानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित न झाल्यास चर्च लवाद असा विवाह थेट रद्दबातल ठरवू शकतो, तर इतर धर्मियांना मात्र न्यायालयात जाऊनच दीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेतून घटस्फोट घ्यावा लागतो. या सर्व तरतुदींचा दाखला देत गोव्यातील कायद्यात समानता नसून विशिष्ट सवलती अस्तित्वात असल्याचे ओवैसी यांनी स्पष्ट केले.
