नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा विभागाने (बीसीएएस) नुकत्याच झालेल्या संयुक्त बैठकीत देशातील सर्व प्रमुख आणि लहान नागरी विमानतळांवर अँटी ड्रोन सिस्टीम तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात उद्भवू शकणारी कोणतीही युद्धसदृश परिस्थिती आणि ड्रोन हल्ल्यांचा धोका लक्षात घेऊन हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अधिकार्यांनी रविवारी दिली.
जागतिक स्तरावर वाढलेले लष्करी तणाव आणि युद्धात ड्रोनचा वाढता वापर पाहता, सुरुवातीला दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, जम्मू आणि श्रीनगर यांसारख्या मोठ्या आणि संवेदनशील विमानतळांवर ही प्रणाली बसवण्यास प्राधान्य दिले जाईल. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान मिळालेल्या अनुभवामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही उपकरणे विमानतळांच्या पायाभूत सुविधांवर होणारे संभाव्य हल्ले थोपवण्यासाठी सक्षम असतील, असे अधिकार्यांनी सांगितले. प्रवाशांची वाहतूक करणार्या विमानतळांवर अशा प्रकारची प्रणाली प्रथमच बसवली जात आहे.
अंमलबजावणीसाठी समितीची स्थापना
या प्रकल्पाची देखरेख गृह मंत्रालय करत असले तरी, बीसीएएसने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीत विमान वाहतूक नियामक, विमानतळ सुरक्षेची जबाबदारी असलेले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि इतर संबंधित संस्थांचे सदस्य आहेत. उपकरणांचे तांत्रिक तपशील निश्चित झाल्यानंतर, संपूर्ण प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित केला जाईल. सुरुवातीला दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, श्रीनगर आणि जम्मू यांसारख्या संवेदनशील विमानतळांना यात समाविष्ट केले जाईल.
