Anil Deshmukh 100 crore extortion case : राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. बहुचर्चित १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुली आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणामध्ये अनिल देशमुख यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ED) राज्यपालांची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. ईडीने यासंदर्भातील माहिती आणि राज्यपालांच्या मंजुरीचे पत्र आज (दि. ४) विशेष न्यायालयात सादर केले.
विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्व्हिस यांनी न्यायालयात राज्यपालांचे मंजुरीपत्र सादर करत या घडामोडीची माहिती दिली. राज्यपालांनी २१ मे २०२६ रोजीच हा खटला चालवण्यास मंजुरी दिल्याचे ईडीतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. राज्यपालांच्या या मंजुरीमुळे आता अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंग आणि वसुली प्रकरणी रीतसर खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०२१ मध्ये अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. यावेळी त्यांच्यावर अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप झाला होता. मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर अत्यंत गंभीर आरोप केले होते. गृहमंत्री असताना देशमुखांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंटमधून दरमहा १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिल्याचा खळबळजनक दावा परमबीर सिंग यांनी केला होता.
परमबीर सिंग यांच्या आरोपांनंतर या प्रकरणात सीबीआय आणि ईडीने चौकशी सुरू केली होती. मनी लाँड्रिंगच्या मुद्द्यावरून ईडीने अनिल देशमुख यांना अटक केली होती. या प्रकरणात देशमुखांना दीर्घकाळ कारावासही भोगावा लागला होता. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. आता गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातील या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी लोकसेवकावर खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असणारी राज्यपालांची मंजुरी आता ईडीला प्राप्त झाल्याने या प्रकरणाला वेग आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयात कोणत्या महत्त्वाच्या घडामोडी घडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
