

नवी दिल्ली : वनवासी समाज हा सनातन संस्कृतीचा आत्मा आहे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले. भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त दिल्लीत आयोजित जनजातीय महाकुंभात ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी आदिवासी समाज आणि सनातन परंपरेतील नात्यावर भाष्य केले. आदिवासी समाजाची निसर्गपूजक परंपरा, जल-जंगल-जमिनीशी असलेले नाते आणि सामुदायिक जीवनपद्धती ही भारतीय संस्कृतीची खरी ओळख असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी विकासाला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी आदिवासी कल्याणासाठी वाढवण्यात आलेल्या निधीचाही उल्लेख केला.
देशभरातील विविध जनजातीय समुदाय पारंपरिक वेशभूषा, लोकवाद्ये आणि सांस्कृतिक सादरीकरणांसह या महाकुंभात सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमाला छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय, मंत्री केदार कश्यप, महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री अशोक उईके, खासदार माया इवनाते तसेच विविध राज्यांतील जनजातीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अमित शाह म्हणाले की, “हा केवळ एक कार्यक्रम नाही, तर भगवान बिरसा मुंडा यांच्या उलगुलानानंतर देशाला एकत्र बांधणारे मोठे सांस्कृतिक आंदोलन आहे.” उपस्थित जनसमुदायात बिरसा मुंडा यांच्या संघर्षाची आणि विचारांची झलक दिसत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मतांतरणावर अप्रत्यक्ष टीका
भाषणादरम्यान अमित शाह यांनी मतातरणाच्या मुद्द्यावरूनही भूमिका स्पष्ट केली. “संविधान प्रत्येकाला आपल्या धर्म आणि परंपरेनुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. मात्र लोभ, लालच किंवा दबाव टाकून मतांतरण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही,” असे ते म्हणाले. आदिवासी समाजाला त्यांच्या मूळ संस्कृतीपासून दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
रामायणातील संदर्भाने जोडली सनातन परंपरा
भगवान रामांनी शबरीचे बोरं खाल्ले आणि निषादराजांचे पाय धुतले, या रामायणातील प्रसंगांचा उल्लेख करत अमित शहा म्हणाले की, वनवासी आणि सनातन संस्कृती या वेगळ्या नसून एकाच सांस्कृतिक परंपरेचे घटक आहेत. आदिवासी समाज आणि सनातन परंपरेत भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न चुकीचा असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
माओवादी हिंसाचारावर भाष्य
छत्तीसगड आणि बस्तरचा उल्लेख करताना अमित शहा म्हणाले की, अनेक दशकांपासून माओवादी हिंसाचारामुळे आदिवासी भागांचा विकास खुंटला. “माओवादी हिंसाचारात ४० हजारांहून अधिक आदिवासींचा बळी गेला. मात्र आता परिस्थिती वेगाने बदलत आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
यूसीसीवरही भूमिका स्पष्ट
समान नागरी संहिता (यूसीसी) संदर्भातील चर्चांवर बोलताना अमित शहा म्हणाले की, भाजपशासित राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या यूसीसीमध्ये आदिवासी समाजाच्या परंपरा आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. “यूसीसीमुळे जनजातीय समाजाच्या परंपरांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.