नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : अमेरिकेवर वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर आता संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेची वाढती कर्जबाजारी जागतिक आर्थिक अस्थिरतेला निमंत्रण देऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. चीनसारख्या मोठ्या कर्जदार देशांनी अमेरिकन कर्जरोख्यांमधून (ट्रेझरी बाँड्स) आपली गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केल्याने हे संकट अधिक गडद झाले आहे. यामुळे डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली असून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) देखील अमेरिकेला याबाबत धोक्याचा इशारा दिला आहे.
गुंतवणूक बँकर सार्थक आहुजा यांच्या मते, जेव्हा जगातील सर्वात मोठा कर्जदार देश हळूहळू कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरू लागतो, तेव्हा काय होईल, हा प्रश्न लवकरच जागतिक अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरवू शकतो. आहुजा यांनी त्यांच्या लिंक्डइन पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिकेवरील एकूण कर्ज हे युरोप, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिका यांच्या एकूण जीडीपीपेक्षाही जास्त आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर एक लाख डॉलर्सपेक्षा (अंदाजे 83 लाख रुपये) जास्त कर्ज आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेवरील एकूण कर्ज 36 ट्रिलियन डॉलर्सच्या पुढे गेले आहे. 2008 च्या जागतिक आर्थिक संकटानंतर बँकांना दिलेली मदत (बेलआऊट पॅकेज), संरक्षण खर्चात झालेली प्रचंड वाढ आणि कोरोना महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी दिलेले प्रोत्साहन पॅकेजेस यांमुळे हे कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. आता अमेरिकेला कर्ज देणारे प्रमुख देशच आपले पैसे परत काढू लागले आहेत.
अमेरिकेला सर्वाधिक कर्ज देणार्या चीनने अमेरिकन सरकारी कर्जरोख्यांची विक्री सुरू केली आहे. जपान, ब्रिटन आणि कॅनडा यांसारखे देशही याच मार्गावर आहेत.
गुंतवणूकदारांना टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेला व्याज दर वाढवावे लागत आहेत. मात्र यामुळे अमेरिकेवरील कर्जाच्या व्याजाचा बोजाही वाढला आहे. सध्या अमेरिकेला दरवर्षी एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम केवळ व्याज म्हणून भरावी लागत आहे, जी त्यांच्या संरक्षण विभागाच्या (पेंटागॉन) बजेटपेक्षाही जास्त आहे.
या घडामोडींमुळे जागतिक भांडवली प्रवाहात मोठे बदल दिसू लागले आहेत. अनेक देशांच्या मध्यवर्ती बँका आता डॉलरऐवजी सोन्याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत. तसेच उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये चीनचे चलन ‘युआन’ आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी स्वीकारले जात आहे. हे डॉलरच्या घसरत्या वर्चस्वाचे स्पष्ट संकेत आहेत.
या संभाव्य डॉलर संकटापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी भारताला बहुआयामी धोरण अवलंबावे लागेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
डी-डॉलररायझेशन : भारताने रशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांसारख्या देशांसोबत रुपयासारख्या स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवून डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक आहे.
उत्पादन क्षेत्राला चालना : ‘मेक इन इंडिया’ आणि पीएलआय योजनांच्या माध्यमातून भारताला एक विश्वासार्ह जागतिक उत्पादन केंद्र (ॠश्रेलरश्र चरर्पीषरर्लीीींळपस र्कील) बनावे लागेल. चीनमधून बाहेर पडणार्या कंपन्यांसाठी भारत एक आकर्षक पर्याय बनून थेट परकीय गुंतवणूक (ऋऊख) आकर्षित करू शकतो. परकीय चलन साठ्याचे व्यवस्थापन : भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (ठइख) आपल्या परकीय चलन साठ्याचे कुशलतेने व्यवस्थापन करावे लागेल. यामध्ये सोने आणि इतर मजबूत चलनांमधील गुंतवणूक वाढवून धोका कमी करता येईल.
वित्तीय शिस्त : देशांतर्गत वित्तीय शिस्त आणि उच्च विकास दर कायम ठेवल्यास रुपयाचे आंतरिक मूल्य स्थिर राहील आणि जागतिक आर्थिक संकटाचा फटका कमी बसेल. या उपायांमुळे भारत जागतिक पुरवठा साखळीचे केंद्र बनू शकेल.
