नवी दिल्ली; पीटीआय : आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी उत्पादकता वाढवून नवकल्पनांना बळ द्यावे लागेल. जर आपल्याला आर्थिक विकास दर 8 टक्क्यांवर न्यायचा असेल, तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो, असे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
‘एआय आणि विकसित भारत : द अॅपॉर्च्युनिटी फॉर अॅक्सिलरेटेड इकॉनॉमिक ग्रोथ’ या अहवालात एआयचा वापर आर्थिक विकासात कसा होऊ शकेल, यावर प्रकाश टाकला आहे. उद्योग, संशोधन आणि विकासात एआयचा वापर केल्यास 2035 पर्यंत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) 6.6 लाख कोटी डॉलर या अंदाजित रकमेपेक्षा वाढून 8.3 लाख कोटी डॉलरवर जाईल.
देशाला महत्त्वाकांक्षी 8 टक्के दराने आर्थिक वृद्धी दर राखायचा असेल, तर उत्पादकता आणि नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवाव्या लागतील. त्यामध्ये एआय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम म्हणाले, देशाचा जीडीपी 8 टक्क्यांवर नेण्यात एआय कळीचे साधन ठरेल. मात्र, क्षेत्रनिहाय त्याच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. जसे, उत्पादन आणि बँकिंगमध्ये एआयच्या वापरामुळे कार्यक्षमता आणि सेवाची गुणवत्ता वाढू शकेल. त्यामुळे निर्माण झालेली स्पर्धात्मकता आमूलाग्र बदल घडवेल.
उत्पादन क्षेत्रात एआयच्या वापरामुळे 30 ते 35 टक्क्यांनी वाढ साधता येईल. संशोधन आणि विकासाचे स्वरूप बदलेल. बँकिंग आणि उत्पादन क्षेत्राला त्याचा तत्काळ फायदा दिसू शकेल. एआयमुळे वित्तीय सेवा वैयक्तिक पातळीवर सुधारता येईल. ग्राहकनिहाय सेवा देण्यास त्यामुळे मदत होईलच. शिवाय, संभाव्य घोटाळे आणि फसवणूक टाळण्यासाठी त्याचा वापर करता येईल. त्यामुळे 2035 पर्यंत 50 ते 55 अब्ज डॉलरचे मूल्यवर्धन करणे शक्य होईल.
संगणकीय प्रणालीचे साहाय्य असलेली 1.8 ते दोन कोटी वाहने 2035 पर्यंत रस्त्यावर असतील. स्मार्ट कॉरिडोर, डिजिटल टेस्टिंग पार्क अशा बदलामुळे 20 ते 25 अब्ज डॉलरची संपत्ती निर्माण होईल.
एआयमुळे उत्पादन क्षेत्राची उत्पादकता वाढेल. संभाव्य देखभाल, उत्पादनाचे आरेखन अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल. त्यामुळे 85 ते 100 अब्ज डॉलर मूल्य निर्माण करणे शक्य आहे. औषध संशोधन, संगणकीय प्रणालीचे साहाय्य असलेली वाहने, पुढील पिढीतील वाहनांचे सुटेभाग तयार करणे शक्य होईल. एआयमुळे औषध संशोधनावरील कंपन्यांचा खर्च 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. तर, 80 टक्के वेळेची बचत होईल. जेनेरिक औषधांकडून नवकल्पनांवर आधारित बाजारपेठेचे नेतृत्व करण्याची संधी भारताकडे असेल.
