Bihar Dogesh Babu Dog Babu
नवादा (बिहार): पाटण्यातील 'डॉग बाबू' प्रकरणाची शाई वाळते न वाळते तोच, बिहारच्या प्रशासकीय यंत्रणेला पुन्हा एकदा एका आगळ्यावेगळ्या अर्जदाराने धक्का दिला आहे. नवादा जिल्ह्यात आता 'डोगेश बाबू' नावाच्या कुत्र्याच्या नावाने रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज दाखल झाल्याने संपूर्ण यंत्रणा हादरली आहे.
या घटनेमुळे बिहार सरकारच्या 'राईट टू पब्लिक सर्व्हिस' (RTPS) या ऑनलाइन पोर्टलच्या सुरक्षेवर आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नवादा जिल्ह्यातील सिरदला येथील आरटीपीएस कार्यालयात एक ऑनलाइन अर्ज दाखल झाला, ज्याने अधिकाऱ्यांची झोप उडवली. हा अर्ज 'डोगेश बाबू' नावाच्या व्यक्तीच्या नावे होता, परंतु अर्जासोबत चक्क एका कुत्र्याचा फोटो जोडण्यात आला होता.
या खोडसाळपणाची पातळी इतकी होती की, अर्जात दिलेली माहिती अत्यंत उपहासात्मक होती.
अर्जदाराचे नाव: डोगेश बाबू
लिंग: पुरुष
वडिलांचे नाव: डोगेशचे पापा
आईचे नाव: डोगेशची मामी
पत्ता: गाव खरौंध, वॉर्ड क्रमांक 11, पोस्ट शेरपूर, ब्लॉक शेरपूर, जिल्हा नवादा
हा अर्ज पाहताच अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आले की कोणीतरी जाणीवपूर्वक शासकीय प्रणालीची थट्टा करत आहे. या प्रकरणाची माहिती तात्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली.
या घटनेची माहिती मिळताच नवादाचे जिल्हाधिकारी रवि प्रकाश यांनी अत्यंत गंभीर दखल घेतली. त्यांनी या प्रकाराला 'स्वस्त विनोद' संबोधत दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
"प्रशासकीय प्रक्रियेशी अशी छेडछाड कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही. अशा प्रकारची कृत्ये करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल," असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर उपहासात्मक टिप्पणी करत लिहिले, "कॉपीकॅट्स... किंवा म्हणा कॉपी डॉग्स, सिरदला येथून रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करताना पकडले गेले. या स्वस्त विनोदासाठी एफआयआर दाखल केला जात आहे."
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर सिरदला झोनचे अधिकारी अभिनव राज यांनी अर्जदाराविरुद्ध फसवणूक, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डचा गैरवापर आणि शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर यांसारख्या गंभीर आरोपांखाली एफआयआर दाखल केला आहे. गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
'डॉग बाबू' आणि आता 'डोगेश बाबू' या सलग दोन घटनांमुळे बिहारच्या ई-गव्हर्नन्स प्रणालीतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत. नागरिकांना घरबसल्या शासकीय सेवा मिळाव्यात या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या आरटीपीएस पोर्टलचा अशा प्रकारे गैरवापर होत असल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
अशा घटनांमुळे केवळ शासकीय वेळेचा अपव्यय होत नाही, तर सरकारी कागदपत्रांच्या विश्वासार्हतेलाही तडा जातो. या प्रकरणांमुळे आता ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी अधिक कठोर करण्याची आणि प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
