सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना मानहानी प्रकरणी दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने आज (दि. १) पाच महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांना १० लाख रुपये नुकसान भरपाईचे आदेशही दिले. दरम्यान, निकाल सुनावताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मेधा पाटकर यांचे वय आणि प्रकृती लक्षा घेता त्यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत ३० दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित राहणार आहे.
दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी २००१ मध्ये मेधा पाटकर यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्यावेळी सक्सेना हे अहमदाबाद येथील नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचे प्रमुख होते. एका दूरचित्रपवाणीवर त्यांच्याविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी आणि बदनामकारक विधान केल्याप्रकरणी त्यांनी मेधा पाटकर यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता.
२००१ पासून या प्रकरणी मेधा पाटकर कायदेशीर लढाई लढत होत्या. या प्रकरणी मेधा पाटकर यांना मे महिन्यात दोषी ठरवण्यात आले होते. आज दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने त्यांना पाच महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. सक्सेना यांना दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निदर्शही न्यायालयाने दिले आहेत. आपला आदेश देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मेधा पाटकर यांचे वय आणि प्रकृती लक्षात खघेता त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. पाटकर यांनी कोर्टात जामीनासाठी अर्ज केला आहे. जामीन याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत ३० दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित राहिल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना मेधा पाटकर म्हणाल्या की, "सत्याचा कधीही पराभव होऊ शकत नाही... आम्ही कोणाचीही बदनामी करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. आम्ही फक्त आमचे काम करतो. आम्ही न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देऊ."
