नवी दिल्ली: दिल्लीतील जाट समाजाला केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट करा, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने गुरुवारी केली. यासाठी ‘आप’चे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहीले आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय ओबीसी यादीतील विसंगती तात्काळ दुरुस्त कराव्यात. दिल्लीतील ओबीसी दर्जा असलेल्या सर्व जातींना केंद्र सरकारी संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ द्यावा, असे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकार दिल्लीतील जाट समाजासोबत अन्याय करत आहे, असा आरोप अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेतून केला. मागच्या दहा वर्षांत पंतप्रधान मोदी यांनी एकवेळा आणि गृहमंत्री अमित शाह ३ वेळा जाट समाजाला भेटून यासंबंधी आश्वासन दिले. मात्र, दिल्लीतील जाट समाजाला अद्याप केंद्राच्या ओबीसी यादीत समाविष्ट केले नाही, असे केजरीवाल म्हणाले. २६ मार्च २०१५ रोजी तुम्ही दिल्लीतील जाट समुदायाच्या प्रतिनिधींना तुमच्या घरी बोलावले होते. त्यावेळी आश्वासन दिले होते की, दिल्लीच्या ओबीसी यादीत असलेल्या जाट समाजाचा केंद्राच्या यादीत समावेश केला जाईल, असे केजरीवाल म्हणाले.
केंद्राच्या ओबीसी यादीत असल्याने, राजस्थानमधून येणाऱ्या जाट समाजाच्या तरुणांना दिल्ली विद्यापीठात ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळतो. मात्र दुसरीकडे, दिल्लीतील जाट समाजालाच या आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. हा दिल्लीतील जाट समुदायासोबत धोका आहे. भाजपचे केंद्र सरकार गेल्या १० वर्षांपासून सतत ही फसवणूक करत आहे. केवळ जाट समुदायच नाही तर रावत, रौनियार, राय तंवर, चरण आणि ओड या सर्व जातींना दिल्ली सरकारने ओबीसी दर्जा दिला आहे. मात्र, केंद्र सरकार त्यांच्या संस्थांमध्ये या जातींना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देत नाही. दिल्लीतील जाट समाज आणि इतर ५ ओबीसी जातींबद्दल केंद्र सरकारच्या या पक्षपाती वृत्तीमुळे या जातींमधील तरुणांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या योग्य संधी मिळू शकत नाहीत, असे केजरीवाल यांनी पत्रात म्हटले आहे.
