GST on clothes: केंद्र सरकारचा कपड्याच्या जीएसटीबाबत यु टर्न, १२ ऐवजी ५ टक्केच जीएसटी
नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या आज (दि.३१) शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत कपड्यांवरील जीएसटीत तूर्त कुठलीही वाढ न करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (GST on clothes)
कपड्यांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के एवढाच राहणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ४६ वी बैठक पार पडली. बैठकीस राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री सीतारामन यांनी पत्रकारपरिषदेत दिली.
त्या म्हणाल्या, कपड्यांवरील जीएसटी वाढीविषयी निर्णय घेणे हाच विषय आपत्कालीन बैठकीच्या अजेंड्यामध्ये होता.
बैठकीमध्ये परिषदेने सविस्तर चर्चा केली असून कपड्यांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कपड्यांवरील जीएसटी हा ५ टक्के एवढाच राहणार आहे.
GST on clothes: पादत्राणांवरील जीएसटीविषयी चर्चा नाही
त्याचप्रमाणे कापडावरील जीएसटी दराचा मुद्दा कर दर तर्कशुद्धीकरण समितीकडे पाठविला जाईल जी फेब्रुवारीपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार असल्याचेही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले.
त्याचप्रमाणे बैठकीमध्ये पादत्राणांवरील जीएसटीविषयी कोणत्याही प्रकारची चर्चा झाली नसल्याचेही सीतारामन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
यापूर्वी १७ सप्टेंबर रोजी लखनऊ येथे झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या ४५ व्या बैठकीत वस्त्र आणि पादत्राणे यांच्यावरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
राज्य तसेच उद्योगांच्या आक्षेपानंतर कपड्यांवरील जीएसटी वाढ टाळण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
Textile industry demanded to roll back hike in GST. Taking this into consideration decision is taken to Keep 5 % GST on clothes.
I sincerely Thank Prime Minister Shri @narendramodi saheb and central finance minister Shrimati @nsitharaman Ji for this decision.— C R Paatil (@CRPaatil) December 31, 2021
१ जानेवारी २०२२ पासून अर्थ मंत्रालयाने कपड्यांवरील जीएसटीचे नवीन रचना लागू होणार होती.
पंरतु, मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे व्यापारी नाराज झाले होते.
जीएसटी वाढीमुळे व्यापार मंदावेल तसेच विदेशी कपड्याची विक्रीस कर चोरी देखील वाढेल असा दावा करण्यात आला होता.
यासंबंधी देशभरात व्यापार्यांकडून आंदोलन करण्यात आले होते.